केंद्रीय वित्त मंत्री फरवरी की पहली तारीख को आम बजट पेश करेंगी. केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारें भी हर साल अपना बजट पेश करती हैं. क्या आपको पता है बजट कितने प्रकार का होता है और राज्य और केंद्र का बजट कैसे अलग होता है. इनमें कहां क्लैश और किन बिंदुओं में समानता होती है.
बता दें कि आम बजट को यूनियन बजट कहते हैं. ये सरकार के खर्च और कमाई का लेखा-जोखा है. बजट को हम संतुलित बजट, असंतुलित बजट, सरप्लस बजट या डेफिसिट बजट चार भाग में बांट सकते हैं. इसे हम अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में भी विभाजित कर सकते हैं. अर्थशास्त्री बजट का वर्गीकरण और भी कई प्रकारों में करते हैं.
जब वित्त वर्ष में सरकार की आमदनी और खर्च के आंकड़े बराबर हों तो ये संतुलित या बैलेंस्ड बजट होता है. इसी तरह अगर सरकार के खर्च से उसकी आमदनी अधिक हो तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं. किसी एक वित्त वर्ष में सरकार के पास अतिरिक्त रकम बचना सरप्लस बजट कहलाता है. इसी तरह डेफिसिट बजट नुकसान वाला बजट कहलाता है जिसमें सरकार का अनुमानित खर्च उसकी कमाई से अधिक रहने का लेखा जोखा पेश किया जाता है.
अब बात करते हैं केंद्र और राज्य के बजट में अंतर की. केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय हर साल अपना बजट पेश करता है. वित्त मंत्रालय बजट के जरिए अगले एक साल तक देश में आय-व्यय का ब्योरा तैयार करता है. इसमें सरकार साल भर में कहां-कहां से राजस्व जुटाएगी और कहां कितना खर्च करेगी यह तय होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट में सरकार की साल भर की अनुमानित आमदनी और खर्च का लेखाजोखा होता है.
देश का बजट होता है सबके लिए खास
देश के बजट में देश भर के तमाम स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह-तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना होती है. साथ ही देश भर में टैक्स की दरें क्या रखेगी. इसे पूरा वित्त विभाग तैयार करता है और कई महीनों के मेहनत के बाद वो बजट तैयार होता है.
बजट से पहले कई सेक्टर की अलग-अलग मांग रहती है. मसलन कोई चाहता है कि टैक्स कम हो जाएं तो किसी की खास वस्तुओं में सब्सिडी की मांग रहती है. इस बजट में केंद्र सरकार के तहत चलने वाली सभी सुविधाएं जैसे कि रेलवे, हवाई यात्रा से लेकर केंद्रीय अस्पताल, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का भी बजट शामिल रहता है जो कि राज्य सरकार के बजट में नहीं होता.
अलग होता है राज्य सरकार का बजट
केंद्र की तरह राज्य सरकार भी अलग Budget हर साल राज्य की विधानसभा में पेश करती हैं. अगर समानता की बात करें तो राज्य सरकारें अपने बजट में सड़कों का निर्माण व रखरखाव से लेकर वो भी परिवहन को शामिल करती हैं. लेकिन ये राज्य बस परिवहन होता है.
ये हैं समानता और क्लैश के बिंदु
इसी तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, भूमि विकास के अलावा राज्य की सिंचाई सुविधाएं आदि भी इस बजट में शामिल होती हैं. राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सुविधाओं में बढ़ोत्तरी को सरकारें अपने बजट में शामिल करती हैं. इनमें कई बार सीमाक्षेत्र को लेकर क्लैश आते हैं.
लेकिन लोगों की आमदनी पर लगने वाले आयकर इनकम टैक्स का निर्धारण केंद्र सरकार ही करती है. जीएसटी के बाद राज्य सरकार इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं तय करती है. वहीं राज्य सरकारें अब आबकारी और निगम जैसे करों का निर्धारण करती हैं.