BBC Documentary बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, फिर से स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा SFI

BBC Documentary: बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. कोर्ट में शुक्रवार को BBC डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई अप्रैल में होगी. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) विंग के छात्र आज कोलकाता यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग करने का प्लान बना रहे हैं.

याचिका में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन को बताया असंवैधानिक
दरअसल, शुक्रवार को पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंद्रेश की बेंच ने एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की. याचिका में सरकार के फैसले को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया गया है. इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया गया. ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. डॉक्यूमेंट्री से बैन हटना चाहिए. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी फैक्ट है कि लोग डॉक्यूमेंट्री को देख पा रहे हैं. बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. अप्रैल में मामले की अगली सुनवाई होगी.

फिर से स्क्रीनिंग की तैयारी
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU), जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI), दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU), अंबेडकर यूनिवर्सिटी समेत देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जमकर प्रदर्शन हुआ था. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) विंग के छात्र स्क्रीनिंग के पक्ष में है जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) इसका विरोध किया है. बीते दिनों एसएफआई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का प्लान बनाया लेकिन उसी वक्त बिजली कट गई. इसपर नाराज छात्रों जमकर नारेबाजी भी की थी. सु्प्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एसएफआई विंग के छात्र कोलकाता यूनिवर्सिटी में फिर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले हैं.