Budget 2023 Education: एकलव्य स्कूलों में होंगी 38 हजार से ज्यादा भर्तियां...शिक्षा के क्षेत्र में बजट की बड़ी बातें

Budget 2023 Education: आम बजट 2023-24 में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है. वित्तमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ट्राइबल मिशन के लिए 3 साल में 15,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया. आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल (Eklavya Model Residential Schools या EMRS) खोलने की घोषणा की है. इन स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने पांचवां आम बजट पेश करते हुए ये घोषणा की है. 

PMPBTG विकास मिशन
मौजूदा वित्त वर्ष में ये 7 फीसदी है जबकि साल 2023-24 में 6 से 6.8 फीसदी विकास का अनुमान जताया है. बजट पेश करते हुए हुए उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. 

740 एकलव्य मॉडल स्कूल, 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की भर्ती
उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्रों पर 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. इससे पहले, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, एक झांकी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सरकार के प्रयास दिखाते हुए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की भी थी.

सरकार ने प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी लोग (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं. तदनुसार, मंत्रालय ने पूरे देश में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है. अब तक देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं.

बजट में युवा छात्रों के लिए और क्या-क्या है?

• सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

• बच्चों और युवओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होंगी
• नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा.
• प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगी पुस्तकें.
• उम्र के हिसाब से मिलेंगी किताबें.
• राज्यों और उनके लिए प्रत्यक्ष पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
• 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.