
Mid-Day Meal Scheme Review: केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में मिड डे मील योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जल्द ही एक टीम भेजेगी. एजेंसी के अनुसार, शिक्षामंत्री ने भाजपा की संगठनात्मक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि संयुक्त टीम में केंद्र और राज्य के अधिकारी शामिल होंगे और इसके आने की घोषणा जल्द की जाएगी.
शिक्षामंत्री ने कहा, 'हमने समाचार पत्रों में मिड डे मील में अनियमितताओं और कुछ रिपोर्टों के बारे में पढ़ा था. 05 जनवरी को, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी मुद्दे पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में एक नोट प्रस्तुत किया था.' उन्होंने कहा, 'केंद्रीय अधिकारी, राज्य के अधिकारी और राज्य के विशेषज्ञ प्रस्तावित टीम का हिस्सा होंगे."
ममता बनर्जी सरकार ने हाल ही में सप्ताह में एक बार चिकन और मौसमी फल परोसे जाने के लिए 371 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है. इसके अलावा राज्य में 11.6 मिलियन बच्चों के लिए मौजूदा मिड डे मील मेन्यू में सप्ताह में एक बार चावल, आलू, सोयाबीन और अंडे शामिल हैं.
05 जनवरी को शिक्षामंत्री को लिखे एक पत्र में मिड डे मील कोष के कथित बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जांच के लिए एक केंद्रीय ऑडिट टीम भेजने का आग्रह किया गया था.