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अनुसूचित जाति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत गुजरात को मिलेंगे 180 करोड़ रुपये
केंद्र द्वारा राज्य को 59,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद अब गुजरात सरकार को 180 करोड़ रुपये SC छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए प्राप्त होंगे जो पहले से 12 प्रतिशत अधिक है.
केन्द्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में, गुजरात राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए घोषित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, 180 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पिछले साल दिसंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार करोड़ से अधिक आरक्षित छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 59,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे. राज्य न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ईश्वर परमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि नए पैटर्न के तहत, केंद्र छात्रवृत्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा देगा जबकि प्रत्येक राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत होगा.
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केंद्र द्वारा घोषणा के बाद राज्य को वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में 180 करोड़ की राशि प्राप्त होगी जो पिछली बार से लगभग 12.5 प्रतिशत अधिक है. परमार ने कहा कि 15 करोड़ रुपये की पिछली राशि कुल 309.43 करोड़ का केवल 4.85 प्रतिशत थी. केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अब छात्रवृत्ति में बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है जबकि राज्य 40 प्रतिशत का योगदान करेंगे.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार को कभी इससे पहले 20 करोड़ से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के लिए नहीं मिली है. केंद्र द्वारा राज्य को 59,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद अब गुजरात सरकार को 180 करोड़ रुपये SC छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए प्राप्त होंगे जो पहले से 12 प्रतिशत अधिक है.
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