'अग्निवीरों' के लिए खुशखबरी, पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है. राज्य सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद रोजगार के अवसर देगी. पंजाब के रक्षा सेवा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि 800 अग्निवीरों का पहला जत्था 2027 में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है. क्योंकि वे भूतपूर्व सैनिकों के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन युवा (अग्निवीर) के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पहले ही दे दिया है. मोहिंदर भगत ने आगे कहा, "सरकार उन लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है जिन्होंने हमारे देश की सेवा सम्मान के साथ की है." 

हालांकि पंजाब सरकार हमेशा से अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करती रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को रोजगार के मौके देने की घोषणा की है. राज्य सरकार उनकी सेवानिवृत्ति के बाद देखभाल करेगी, जोकि अग्निवीरों के लिए राहत की बात है.

हरियाणा सरकार भी इन भर्तियों में देगी 10% आरक्षण

बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण देने की घोषणा की थी. इसके अलावा ग्रुप सी और सी में 3 साल की आयु सीमा में छूट देने की बात कही थी. हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है. वहीं जो अग्निवीर चार साल बाद खुद काम शुरू करना चाहेगा उसे काम शुरू करने के लिए सरकार 5 लाख तक का बिना ब्याज लोन देगी.

अग्निवीरों की रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार का प्लान

अग्निपथ योजना लागू करते समय केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को खुद का बिजनेस खड़ा करने से लेकर नौकरी तक को लेकर कई घोषणाएं की थीं. केंद्र सरकार ने कहा है कि सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) से निकलने के बाद ‘अग्निवीरों’ को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी रिटारमेंट के बाद अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर तलाश करेंगे. 'अग्निपथ योजना' योजना में चार साल पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यानि भर्ती के दौरान 10 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए पहले से ही रिजर्व होंगे. 'अग्निवीर' की मदद के लिए सरकारी योजनाओं जैसे कि मुद्रा (Mudra) और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की सहायता ली जाएगी, ताकि वो अपना कारोबार आसानी से शुरू कर सकें.