सब इंस्पेक्टरों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के फैसले को चुनौती, हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका

राजस्थान में सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. यह भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की वजह से लम्बे समय से विवादों में है. राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक याचिका याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता हरेंद्र नील ने दायर की है. हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित सब इंस्पेक्टरों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के फैसले को चुनौती दी गई है.

6 जनवरी को होगी सुनवाई
याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने पिछली याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि 2021 में हुई प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए सब इंस्पेक्टरों से संबंधित मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाए. इस मामले की सुनवाई राजस्थान हाई कोर्ट में 6 जनवरी को होगी. राजस्थान की राजनीति में कथित सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती घोटाला एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है.पेपर लीक में शामिल होने के आरोप में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 40 से अधिक अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया था. लंबे समय से चल रही मांग के बावजूद भजनलाल सरकार ने अभी तक सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया है.

70 गिरफ्तार लोगों में 50 थानेदार
राजस्थान सब-इंस्पेक्टर पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का एक्शन लगातार जारी है. पेपर लीक मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने ने दो सरकारी कर्मचारियों का गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार विमला बिश्नोई महिला सुपरवाइजर और लोकेश शर्मा सरकारी टीचर है. गौरतलब है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें 50 थानेदार थे. लेकिन इनमें से 26 को अब तक जमानत मिल गई है. इसके बाद अपने केस को पुख्ता बनाने के लिए एसओजी ने अलग-अलग कड़ियों को जोड़कर गिरफ्तारी अभियान तेज किया है.