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US में गांधीवाद पर होगा रिसर्च, ट्रंप ने किए इस पहल पर हस्‍ताक्षर

भारत के साथ मिलकर अमेरिकी सरकार, गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल के लिए वित्त वर्ष 2025 के माध्यम से एक मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी.

Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi
aajtak.in
  • नई द‍िल्‍ली,
  • 29 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 4:50 PM IST

अब अमेरिका में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग पर शोध और विस्तृत अध्ययन भी संभव होगा. इसका रास्‍ता 'गांधी-किंग स्कॉलर्ली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून' पर रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर करके खोल दिया है. 

इस कानून के अनुसार गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत पर अध्ययन के लिए एक शैक्षिक फोरम बनेगा. बता दें कि अधिनियम का मसौदा नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और अमेरिकी संसद के सदस्य रहे जॉन लेविस ने तैयार किया था. 

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अमेरिका और भारत के बीच शैक्षिक मंच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्थापित किया गया था. अब उन्होंने गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल पर हस्ताक्षर किए हैं जो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के काम और विरासत का अध्ययन करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच एक शैक्षिक मंच देता है.

अब भारत के साथ मिलकर अमेरिकी सरकार, गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल के लिए वित्त वर्ष 2025 के माध्यम से एक मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी. ये कानून नागरिक अधिकार आइकन जॉन लुईस द्वारा लिखा गया है, जिनकी इस वर्ष की शुरुआत में मृत्यु हो गई थी.

गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल कैसे होगी?

वित्तीय योजना गांधी-किंग ग्लोबल एकेडमी के लिए वित्त वर्ष 2021 के लिए यूएसडी 2 मिलियन और यूएस-इंडिया गांधी-किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के लिए 2021 यूएसडी मिलियन है.

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नया कानून यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) को एक यूएस-इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना करने की अनुमति देता है जो भारत में विकास प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र का लाभ उठाएगा.

2022 से 2025 तक फाउंडेशन को प्रति वर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे. इसमें ये शर्त भी है कि भारत का निजी क्षेत्र अमेरिकी सरकार के योगदान से मेल खाना जरूरी है.

गांधी-किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की पृष्ठभूमि

अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय (CBO) का अनुमान है कि इस बिल की लागत पांच वर्षों में USD 51 मिलियन होगी. बता दें कि साल 2009 में, स्वर्गीय जॉन लुईस ने डॉ किंग की भारत की तीर्थयात्रा की 50 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरा किया था.

अपनी यात्रा से प्रेरित होकर, कांग्रेसी लुईस ने गांधी और जूनियर किंग के दर्शन को संघर्ष के प्रयासों और मौजूदा नीतिगत चुनौतियों के समाधान के लिए गांधी-किंग एक्सचेंज अधिनियम बनाया था.

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