
जून के महीने में केंद्र सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए निकाले गए जॉइंट सेक्रेटरी के 10 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. जिसमें यूपीएससी की परीक्षा दिए बगैर भी सरकार में बड़ा अधिकारी बनने का मौका दिया जा रहा है.
वहीं, अब इन 10 पदों पर 6,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं. बता दें, सरकार ने लैटरल एंट्री के माध्यम से 10 जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन मांगे थे. इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के लोग अनुबंध के तहत सरकार से जुड़ सकते हैं. अधिकारियों के मुताबिक इन पदों के लिए 6,077 आवेदन मिले हैं. ये पद राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि और कृषक कल्याण, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, पोत परिवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा वाणिज्य विभागों में निकाले गए हैं. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी.
जानें- कितनी होगी सैलरी
मोदी सरकार इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 1.44 लाख से 2.18 लाख रुपये प्रति महीना सैलरी देगी और इस सैलरी के साथ उम्मीदवारों को कई भत्ते और सुविधाएं भी सरकार की ओर से दी जाएगी.
शॉर्ट लिस्ट का काम शुरू
एक अधिकारी ने बताया, जो आवेदन आए हैं उनके लिए 'केंद्र सरकार शॉर्ट लिस्ट करने का काम शुरू कर दिया है. आपको बता दें, जॉइंट सेक्रटरी के इन पदों पर UPSC के माध्यम से चुनकर आने वाले IAS, IPS, IFS, IRS की नियुक्ति की जाती है.
मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी लैटरल एंट्री के माध्यम से ही नियुक्त हुए थे. पिछले महीने सरकार ने संसद में कहा कि इस तरह की नियुक्तियों से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा.
कैसे होगा चयन
ज्वॉइन सेक्रेटरी के चयन के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी इनका इंटरव्यू लेगी.