UKSSSC Paper Leak: पेपर लीक केस में सरकार का बड़ा एक्शन, आयोग के सचिव को किया निलंबित

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षा लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. जानकारी के मुताबिक UKSSSC के तत्‍कालीन सचिव संतोष बडोनी को अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है. इस आदेश को लेकर सरकार की ओऱ से एक लेटर भी जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि बडोनी ने अपने पदीय कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता बरती है. 

दरअसल, UKSSSC पेपर लीक के मामले में सूबे में घमासान मचा हुआ है. हाल ही में UKSSSC के उम्मीदवारों ने न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था. दूर दराज से आए अभ्यकर्थियों ने राजधानी देहरादून में न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए. अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिखित आश्वासन दें कि ईमानदारी से परीक्षा पास कर नियुक्तियों का इंतजार कर रहे छात्रों के साथ अन्याय नही होगा और उन्हें नियुक्ति दी जाएगी.

गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज करने के आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में रिव्यू मीटिंग की थी. इसमें सीएम धामी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया जाए. उन्होंने ये भी कहा था कि जिन परीक्षाओं में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं, उन्हें रद्द करें और नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करें. सीएम धामी ने ये भी आदेश दिए थे कि जो परीक्षाएं साफ-सुथरी प्रक्रिया के साथ हो रही हैं, उन्हें बाधित नहीं किया जाना चाहिए.

पेपर लीक में अब तक हुए एक्शन

UKSSSC पेपर लीक मामले में बीजेपी ने आरोपी हाकम सिंह को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था. पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर उन्हे 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है. एसटीएफ पेपर लीक मामले में अभी तक कई आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है.

ये था मामला
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 04 और 05 दिसंबर 2021 को लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की थी. 854 रिक्त पदों के लिए आयोग की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें कई विभागों से 13 कैटेगरी की पोस्टिंग भरी जानी थी. परीक्षा में कथित हेराफेरी के मामले में देहरादून पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शुरुआती जांच के बाद मामला STF को सौंप दिया गया था.