असम में आचार संहिता का उल्लंघन, EC ने पुलिस अधिकारियों के तबादले पर लगाई रोक

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता उल्लंघन का पहला मामला सामने आया है. हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस पर फौरन एक्शन लिया है. 
 
निर्वाचन आयोग ने असम में चुनाव घोषणा के दिन ही आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य सरकार ने 12 आईपीएस और छह एपीएस अधिकारियों का तबादला 26 फरवरी को किया. ये चुनाव घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.
 
नियमों के मुताबिक चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो जाता है. फिर ये अधिकार स्वत: ही निर्वाचन आयोग के पास आ जाते हैं.

बहरहाल, आयोग ने अगले आदेश तक इन तबादलों पर रोक लगा दी है. संभवत: आयोग राज्य सरकार से तबादलों की वजह पूछेगा. संतुष्ट होने पर ही आयोग का अगला आदेश जारी होगा. आयोग के सूत्रों का कहना है कि पहली निगाह में तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है. अब देखना है कि राज्य सरकार अपने इस कदम को कैसे जस्टिफाई करती है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं. असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे. वहीं पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में 27 मार्च, एक अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा. इन राज्यों में हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी. 

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