बीजेपी, कांग्रेस-NC और PDP... जम्मू कश्मीर में किस दल के घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं? चारों की तुलना एक साथ पढ़ें

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज 24 सीटों पर प्रचार थम जाएगा. अब 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी. चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस, पीडीपी मुख्य तौर पर लड़ाई में हैं. कई सीटों पर क्षेत्रीय दल और निर्दलीय भी दमखम दिखा रहे हैं. आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस दल के घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है. कांग्रेस 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे. पांच सीटों - बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा और सोपोर पर फ्रेंडली फाइट होगी.

बीजेपी ने जनता से किए 25 वादे

बीजेपी ने 10 दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें महिलाओं, युवाओं, कश्मीरी पंडितों और आतंकवाद के खात्मे पर केंद्रित 25 वादे शामिल हैं. महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, किसानों के लिए बिजली दरों में कटौती और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 अतीत की बात हो गई है और अब वापस नहीं आएगा. राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए.

बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए 25 वादे

बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक, 'मां सम्मान योजना' के तहत जम्मू-कश्मीर के हर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 रुपये दिए जाएंगे. बीजेपी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर ब्याज के लिए राज्य सरकार के जरिए मदद करने का वादा किया. 'पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना' के तहत जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए 500,000 नौकरियों के सृजन का वादा किया है. छात्रों के लिए 'प्रगति शिक्षा योजना' की घोषणा की. इसमें कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में सालाना 3,000 रुपये दिए जाएंगे. जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं के लिए शिक्षा ज्यादा सुलभ होने की उम्मीद जताई जा रही है.

जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप और कोचिंग शुल्क प्रतिपूर्ति का भी वादा किया है. बीजेपी का कहना है कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए यात्रा लागत के साथ-साथ दो साल के लिए 10,000 रुपये की प्रतिपूर्ति प्रदान करेंगे. किसानों के लिए बिजली बिलों में 50% तक की कमी करने का प्रस्ताव है, जिससे सिंचाई पंप और कृषि मशीनरी का संचालन आसान और ज्यादा किफायती हो जाएगा. PDF देखें

कांग्रेस ने क्या 7 गारंटी दी हैं...

जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सात गारंटी दी हैं. इनमें महिला सम्मान, हमारा हक. अच्छी सेहत, हमारा हक. OBC का हक. कश्मीरी पंडितों का हक. हमारी नौकरी, हमारा हक.  स्टेटहुड का हक.  हमारा अनाज, हमारा हक दिलाने का भरोसा दिया है. स्थानीय नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का घोषणापत्र तैयार है. पहले चरण के चुनाव से 2 दिन पहले इसकी घोषणा की जाएगी. हमारा घोषणापत्र 'जुमलों' पर आधारित नहीं होगा और हम इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. 

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में 12 गारंटी दीं

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 अगस्त को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था. इसमें 12 गारंटी दी गई हैं. अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन शामिल है. NC के घोषणापत्र में सभी राजनीतिक कैदियों के लिए माफी और कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का भी वादा किया गया है. पार्टी ने बिजली और पानी के संकट से राहत, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, जम्मू-कश्मीर को पनबिजली परियोजनाओं का हस्तांतरण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हर साल 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने जैसे वादे किए हैं. PDF देखें

PDP ने घोषणा पत्र में क्या वादे किए?

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)  प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 24 अगस्त को श्रीनगर में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया. महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि अगर हम सत्ता में आए तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे. पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा. जेल में बंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे. मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों को मुफ्त बिजली प्रदान करेंगे. संविदा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाएंगे. जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध हटाने और उनकी संपत्तियां उन्हें वापस सौंपने का प्रयास करेंगे. 

उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हिंदू तीर्थ स्थल शारदा पीठ के लिए मार्ग खोलना चाहती है. उन्होंने नियंत्रण रेखा पार व्यापार की बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की अपील की. भारत ने 2019 से इसे तब सस्पेंड कर दिया था, जब पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अपने व्यापार संबंधों को कम कर दिया था.

महबूबा का कहना था कि हम सुलह और बातचीत चाहते हैं. हम चाहते हैं कि एलओसी के आर-पार लोगों के बीच संपर्क हो. हम चाहते हैं कि पीओजेके में शारदा पीठ तीर्थस्थल तक जाने का रास्ता खोला जाए, ताकि कश्मीरी पंडित वहां जा सकें. उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे LoC के आर-पार व्यापार फिर से शुरू करें. पढ़ें पूरा घोषणा पत्र...

जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी. नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है. 2019 में इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था. 2019 से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है. यहां वर्तमान में मनोज कुमार सिन्हा उपराज्यपाल हैं.