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'आदिवासी लड़कियों से शादी कर जमीन हड़पने वाले घुसपैठियों के खिलाफ लाएंगे कड़ा कानून', अमित शाह ने झारखंड में किया ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड की सत्ता में आती है तो वह एक ऐसा कानून लाएगी, जिसके तहत आदिवासी लड़कियों से शादी करके घुसपैठी लोग उनकी जमीन हड़प नहीं सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी उन जमीनों को वापस लेगी, जो पहले इस तरह की शादियों के कारण घुसपैठियों के द्वारा हड़प ली गई हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह. (फाइल फोटो) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 5:22 PM IST

झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होनी है. इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा की कि अगर भाजपा झारखंड की सत्ता में आती है तो वह एक ऐसा कानून लाएगी, जिसके तहत आदिवासी लड़कियों से शादी करके घुसपैठी लोग उनकी जमीन हड़प नहीं सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी उन जमीनों को वापस लेगी, जो पहले इस तरह की शादियों के कारण घुसपैठियों के द्वारा हड़प ली गई हैं. शाह ने कहा कि ऐसी जमीनें आदिवासी परिवारों को वापस दिलाई जाएगी.

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अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान

अमित शाह ने कहा, 'झारखंड में आदिवासी जनसंख्या घट रही है. घुसपैठी लोग हमारी बेटियों से शादी करके जमीन हड़प रहे हैं. हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जो घुसपैठियों को आदिवासी महिलाओं से शादी करने के बाद उनकी जमीन हड़पने से रोक सके. हम एक समिति बनाएंगे, जो घुसपैठियों की पहचान करेगी और उन्हें राज्य से बाहर करेगी. उन जमीनों को भी वापस लौटाएगी जो घुसपैठियों ने हड़प ली हैं.'

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जेएमएम पर शाह ने लगाए आरोप

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की गठबंधन सरकार केवल व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त है. उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा राज्य में सरकार बनाती है तो भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

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अमित शाह ने आरोप लगाया कि JMM-गठबंधन सरकार कई बड़े घोटालों में शामिल है, जिनमें एक हजार करोड़ रुपये का MNREGA घोटाला, 300 करोड़ रुपये की ज़मीन घोटाला, 1000 करोड़ रुपये का खनन घोटाला और शराब घोटाला शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार द्वारा झारखंड के लिए आवंटित 3.90 लाख करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है. झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होंगे, और वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी.

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