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बंगालः बीजेपी के मेनिफेस्टो में लव जिहाद कानून और सिंडिकेट राज के अंत के वादे पर होगा जोर!

पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का वादा करते हुए बीजेपी 34 साल के वाम मोर्चा शासन और टीएमसी सरकार के 10 साल के दौरान उद्योगों के हालात को प्रमुखता दे सकती है. सिंडिकेट राज के अंत पर भी बीजेपी जोर देगी.

BJP Bengal manifesto BJP Bengal manifesto
पॉलोमी साहा
  • कोलकाता,
  • 10 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 6:13 PM IST
  • सिंडिकेट राज के अंत पर बीजेपी जोर देगी
  • मेनिफेस्टो में एक करोड़ जॉब का वादा भी

बंगाल फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है. अब अगले कुछ दिनों में बीजेपी का मेनिफेस्टो या 'संकल्प पत्र' जारी होने की उम्मीद है. बीजेपी के मेनिफेस्टो में क्या खास हो सकता है, इस पर सबकी नजरें हैं. बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने मेनिफेस्टो में एक करोड़ नौकरी, लव जिहाद के खिलाफ कानून और सिंडिकेट राज के अंत को प्रमुखता से रख सकती है. 

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बीजेपी के चुनावी मेनिफेस्टो में बंगाल के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और हर एक पहलू से विकास की रूपरेखा पेश की जाएगी. पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का वादा करते हुए पार्टी 34 साल के वाम मोर्चा शासन और टीएमसी सरकार के 10 साल के दौरान उद्योगों के हालात को प्रमुखता दे सकती है. साथ ही पश्चिम बंगाल में बिगड़ते निवेश माहौल के संकेत को भी उजागर करेगा.

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठकों पर सवाल खड़े किए थे और आरोप लगाया था कि निकाय के पास राज्यों और उनकी वित्तीय योजनाओं का समर्थन करने की शक्तियां नहीं हैं. 20 फरवरी को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई थी. राज्य के आर्थिक पुनरुत्थान का समर्थन करने के लिए बीजेपी अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर सकती है. 

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सिंडिकेट राज के अंत पर बीजेपी जोर देगी. तोलाबाजी पर नकेल कसने के लिए बीजेपी मेनिफिस्टे में इसे जगह दे सकती है. बीजेपी का आरोप है कि 'सिंडिकेट राज' के चलते बंगाल में निवेश नहीं हो सका है, जिससे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है.

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी के घोषणापत्र में शारदा और रोज वैली चिट फंड घोटाला मामलों में तेजी से जांच का वादा किया जाएगा. इसको लेकर आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार द्वारा इसे अवरुद्ध किया गया है.  'संकल्प पत्र' में 'लव जिहाद' के खिलाफ एक विशेष कानून का प्रस्ताव रखने की भी संभावना है. राज्य के लिए बीजेपी के डॉक्यूमेंट में उत्तर बंगाल क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

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