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आरक्षण पर पाटीदार नेताओं संग कांग्रेस की बैठक, सिब्बल बोले- अब सोनिया लेंगी फैसला

मीटिंग के बाद सिब्बल ने बताया कि उन्होंने सभी पहलुओं पर गंभीर विमर्श के बाद अपनी राय लिखित में पार्टी आलाकमान को सौंप दी है.

पाटीदारों के लिए आरक्षण पर दिल्ली में हुई मीटिंग पाटीदारों के लिए आरक्षण पर दिल्ली में हुई मीटिंग
कुमार विक्रांत
  • नई दिल्ली,
  • 05 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 7:04 PM IST

आरक्षण को लेकर पाटीदारों और कांग्रेस के बीच पिक्चर भले ही क्लीयर न हो पाई हो, लेकिन दोनों के बीच समझौते को अंतिम रूप देने की हर मुमकिन कोशिश जारी है. इसी प्रयास के तहत रविवार को दिल्ली में पाटीदार नेताओं की कांग्रेस लीडरों के साथ बैठक हुई.

आरक्षण पर कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहे कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पाटीदार नेताओं से मुलाकात की. मीटिंग के बाद सिब्बल ने बताया कि उन्होंने सभी पहलुओं पर गंभीर विमर्श के बाद अपनी राय लिखित में पार्टी आलाकमान को सौंप दी है. इस मीटिंग में गुजरात कांग्रेस लीगल सेल के सदस्य बाबू मंगुकिया ने भी हिस्सा लिया.

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कपिल सिब्बल ने ये भी बताया कि उन्होंने जो राय पार्टी आलाकमान को दी है, उस पर अगले दो दिन में पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी. सिब्बल ने बताया कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण को लेकर कांग्रेस के रुख पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना है.  

कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि कांग्रेस गुजरात की जनता के हित में फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद गरीब और पिछड़े लोगों के हितों का ध्यान रखना है.

वहीं मीटिंग में शामिल होने के बाद पाटीदार नेता सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. सिद्धार्थ पटेल ने उम्मीद जताई कि आरक्षण के मसले पर रास्ता निकल जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद हार्दिक पटेल से बात की जाएगी.

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बता दें कि पाटीदारों और कांग्रेस के बीच चार बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है. जिनमें पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पीड़ितों को सहायता और पाटीदारों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने जैसी मांगे शामिल हैं. वहीं आरक्षण को लेकर अभी माथापच्ची जारी है. कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को आरक्षण के कानूनी पहुलओं पर विस्तृत रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी थी. जिसके बाद रविवार को कपिल सिब्बल और पाटीदार नेताओं के बीच मीटिंग हुई. हार्दिक ने हाल ही में कहा था कि कांग्रेस 8 नवंबर तक आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट कर देगी.

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