हरियाणा चुनाव: इनेलो के घोषणापत्र में किसानों और छोटे कारोबारियों की कर्जमाफी का वादा

• हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को होगा मतदान
• छोटे कारोबारियों का 10 लाख रुपये तक का कर्जमाफी का वादा

हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए कर्जमाफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों की कीमत तय करने और कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली जैसे वादे किए गए हैं.

इनेलो का घोषणापत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीरबल दास ढालिया ने जारी किया. पार्टी महासचिव अभय चौटाला इस मौके पर मौजूद नहीं थे. इसके अलावा घोषणापत्र में महिलाओं, बेरोजगार, युवाओं और कारोबारियों को लेकर भी कई वादे किए गए हैं. बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है.

10 लाख रुपये तक की कर्जमाफी का वादा

कृषक समाज पर विशेष ध्यान देते हुए इनेलो ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो उत्पादन लागत में 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा. जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा. ढालिया ने कहा कि पार्टी किसानों और छोटे कारोबारियों का 10 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी.

बिजली का बिल माफ करने का ऐलान

घोषणापत्र जारी करते हुए ढालिया ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं का बिल माफ किया जाएगा. हरियाणा की सत्ता से 15 साल से बाहर इनेलो ने फसल के नुकसान के लिए उत्पादकों को मुआवजा देने के लिए फसल बीमा योजना खत्म कर किसान सहायता कोष बनाने का भी वादा किया.

पार्टी ने कहा, कृषि संबंधित उपकरणों पर जीएसटी नहीं लगेगा और उनपर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी. पार्टी ने सहकारी समुदायों के लिए कृषि ऋण को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी वादा किया, जिसपर दो प्रतिशत ब्याज दर होगा.

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

इनेलो ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और कानून व्यवस्था में सुधार का भी वादा किया. पार्टी ने आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को उनकी शादी के लिए पांच लाख रुपये देने का भी वादा किया.

15 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ते का वादा

पार्टी ने राज्य के प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी देने और बेरोजगार युवाओं को 15 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया. इनेलो ने चार पन्नों के घोषणापत्र में निजी उद्योगों में नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया.