बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप सांप्रदायिकता का लगाया जाता है. फिर चाहे राम मंदिर की बात आई हो या धारा 370 को हटाने की या फिर तीन तलाक को खत्म करने की. अब मुद्दा है समान नागरिक संहिता का, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर यूनीफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा बीजेपी ने किया है. सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि राज्य अपने आप खुद धर्म के नाम पर चलने वाले सिविल कानून को बदल सकते हैं?
After Uttarakhand, BJP has promised to implement Uniform Civil Code, if the government is formed in Gujarat and Himachal Pradesh. The question is arising whether it is possible that the state can automatically change the civil law operating in the name of religion? Watch this video to know more.