बीजेपी दिल्ली के लिए अलग से लाएगी 'संकल्प पत्र', गिनाएंगे केजरीवाल की कमियां

लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मुद्दे बना रखे हैं. एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पूर्ण राज्य को तूल दे रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व वाले मुद्दे पर चुनाव प्रचार कर रही है, जबकि बीजेपी दिल्ली के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है.

सूत्रों की मानें तो बीजेपी ने दिल्ली के लिए अलग से संकल्प पत्र लाने का फैसला किया है. इस संकल्प पत्र को लाने का मकसद सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि विधानसभा चुनाव भी होगा, ताकि आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया सके. बीजेपी केंद्र के अलावा दिल्ली के लिए अलग से संकल्प पत्र लाएगी. हालांकि, उस संकल्प पत्र में क्या होगा, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है.

कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में इस संकल्प पत्र की घोषणा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी करेंगे. दिल्ली को लेकर अलग से संकल्प पत्र लाने पर मनोज तिवारी ने भी पुष्टि की है. उन्होंने कहा है कि जल्द ही संकल्प पत्र सार्वजनिक किया जाएगा. हालांकि, संकल्प पत्र के दावों को तय करने की जिम्मेदारी एक समिति को दी गई है.

बीजेपी की कोशिश है कि लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि पूर्ण राज्य के बिना जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, उस क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया. साथ ही जनता को पता चले कि पूर्ण राज्य न होने के बाद भी दिल्ली में कितना और क्या-क्या विकास किया जा सकता है? इसके अलावा जब भी दिल्ली के विकास की बात हुई है तो केंद्र सरकार ने किस तरह उसमें दिल्ली सरकार की मदद की है, ये भी संकल्प पत्र में शामिल रहेगा. स्कूल, अस्पताल, सड़क, फुटओवर ब्रिज, यमुना, अनधिकृत कॉलोनियां, मेट्रो और यातायात इत्यादि के विकास में हुए दिल्ली सरकार के फायदे को भी गिनाएंगे.

उस संकल्प पत्र में ये भी शामिल होगा कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है, जिसमें 5 लाख तक आयुष्मान भारत योजना है. इस योजना का मकसद दिल्ली के गरीब लोगों को फायदा पहुंचाना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे लागू ही नहीं किया. इसके अलावा सवर्णों को आरक्षण आदि केंद्रीय योजनाओं को राजधानी में लागू करने का वादा भी संकल्प पत्र में शामिल हो सकता है.