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कांग्रेस मेनिफेस्टो: कर सुधारों का वादा, नया GST लाने, DTC लागू करने पर जोर

कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस ने इस मेनिफेस्टो में करों के मोर्चे पर दो बड़े सुधार के ऐलान किए हैं. कांग्रेस ने जीएसटी में सुधार के लिए GST 2.0 लाने और डायरेक्ट टैक्स कोड यानी DTC को लागू करने की बात कही है.

कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो
दिनेश अग्रहरि
  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को 2019 के चुनावों के लिए मेनिफेस्टो जारी किया. कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए NYAY जैसी गरीबी हटाने की योजना तथा लाखों युवाओं को रोजगार देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं कीं. कांग्रेस ने इस मेनिफेस्टो में करों के मोर्चे पर भी दो बड़े सुधार के ऐलान किए हैं. कांग्रेस ने जीएसटी में सुधार के लिए GST 2.0 लाने और डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी को लागू करने की बात कही है.

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कांग्रेस ने कहा है कि इनकम टैक्स और गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) देश की अर्थव्यवस्था की दो रीढ़ हैं. कांग्रेस ने इस बात को दोहराया है कि टैक्स की व्यवस्था साधारण, पारदर्शी और प्रगतिशीलता पर आधारित होनी चाहिए. एक अच्छे टैक्स प्रशासन में आम करदाता का भरोसा होना चाहिए. कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो 'टैक्स आतंकवाद' फैलाकर लोगों के दिमाग में डर और अनिश्चितता पैदा किया है उसे खत्म किया जाएगा.

आएगा GST 2.0

कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वह मौजूदा गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) कानून की समीक्षा करेगी और जीएसटी 2.0 व्यवस्था आएगी जिसमें जीएसटी की मौजूदा सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा. इसके तहत सभी माल एवं वस्तुओं पर एक संयत और स्टैंडर्ड रेट तय किया जाएगा. इस रेट से केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व पर कोई असर नहीं आएगा और इससे टैक्स रेवेन्यू और बढ़ेगा. कांग्रेस के मुताबिक GST 2.0 प्रशासन के लिहाज से आसन, टैक्सपेयर को समझने के लिहाज से आसान और लागू करने के लिहाज से भी आसान होगा. इससे ग्रोथ, नए कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

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जीएसटी से बाहर होंगे पेट्रोल, शराब जैसे उत्पाद

कांग्रेस ने वादा किया है कि रियल एस्टेट, पेट्रोलियम उत्पादों, तंबाकू और शराब को भी अगले दो साल के भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा. इसी तरह खान-पान और उपभोग की जरूरी वस्तुओं जैसे अनाज, जीवन रक्षक दवाएं, टीका आदि को जीएसटी से बाहर किया जाएगा या उन पर शून्य दर होगी.

कांग्रेस ने ई-वे बिल को खत्म करके कारोबारियों को भी राहत देने का वादा किया है ताकि एक-राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई में कोई समस्या न आए. कांग्रेस ने कहा है कि जीएसटी से हासिल रेवेन्यू का एक हिस्सा पंचायतों और नगर निगमों को भी दिया जाएगा.

इनकम टैक्स रिटर्न में बदलाव

कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि टैक्सपेयर के लिए हर तिमाही साधारण तरीके से और एक बार में इनकम टैक्स रिटर्न की व्यवस्था की जाएगी और सालाना रिटर्न भी दाखिल हो सकेगा.

टैक्स चोरी पर नहीं होगी जेल!

कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जीएसटी और डीटीसी का उल्लंघन करने वालों को सिविल कानून के तहत सिविल जुर्माने के रूप में दंड मिलेगा और यह जुर्माना कर चोरी के एक हिस्से के रूप में होगा. डीटीसी और जीएसटी के तहत आपराधिक मामला तभी चलेगा जब आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार या जालसाजी का मामला हो.

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डायरेक्ट टैक्स कोड

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि सरकार बनने के पहले साल में ही डायरेक्ट टैक्स कोड यानी डीटीसी को लागू किया जाएगा. इससे सरलता, पारदर्श‍िता, सहज अनुपालन और निष्पक्ष प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा. कांग्रेस ने वादा किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोर्ड के तहत करों की वाजिब और प्रगतिशील दरें होंगी.

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