तेलंगाना में बरसे राहुल, कहा-टीआरएस-बीजेपी में 'साझेदारी', मोदी के हाथों में है रिमोट

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं. उन्होंने तेलंगाना के जहीराबाद में जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा झूठ बोलते हैं और लोगों के बीच नफरत फैलते हैं. इस दौरान उन्होंने भाजपा और टीआरएस पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि क्या आपने यहां के सीएम को राफेल की बात करते देखा, क्या उन्होंने कभी चौकीदार चोर है का नारा लगाया. बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, टीआरएस नहीं.

राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूपीए सत्ता में आती है तो वह जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करेगी. अगर आप टीआरएस को वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि आप नरेंद्र मोदी और आरएसएस को वोट दे रहे हो. टीआरएस और भाजपा के बीच 'साझेदारी' है, रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथों में है.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी करेंगे जिसमें न्यूनतम आय योजना (न्याय) और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी तथा दलितों एवं ओबोसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक गांधी मंगलवार की दोपहर को घोषणापत्र जारी करेंगे. इस मौके पर कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है.

सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र में ‘न्याय’ योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ-साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत देश के पांच करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है. राहुल गांधी ने यही बात तेलंगाना के जहीराबाद की रैली में भी दोहराई.

बहरहाल बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करने के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का वादा कर सकती है. कांग्रेस के अन्य वादों में सबके लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर लोगों को जमीन का अधिकार, पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना आदि शामिल है.

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