‘न्याय’ टिप्पणी: नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव के जवाब से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग

न्यूनतम आय योजना (न्याय) पर टिप्पणी मामले में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा दाखिल जवाब से चुनाव आयोग असंतुष्ट है. इलेक्शन कमीशन ने न्याय योजना पर राजीव कुमार के बयान और ट्वीट को आचार संहिता का उल्लंघन माना है. राजीव कुमार के जवाब से असंतुष्ट निर्वाचन आयोग ने उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी.

चुनाव आयोग का मानना है कि कार्यपालिका का हिस्सा बनने के बाद किसी भी व्यक्ति को चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए. आयोग के नोटिस पर कुछ और मोहलत लेकर राजीव कुमार ने जवाब दाखिल कर सफाई तो पेश की लेकिन आयोग संतुष्ट नहीं हुआ. अंतत: निर्वाचन आयोग ने कुमार को हिदायत देकर भविष्य में सावधान रहने को कहा है.

राजीव ने EC को दिया था ये जवाब

इससे पहले ‘न्याय’ योजना पर टिप्पणी मामले में उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, जिसमें राजीव कुमार ने कहा कि उनकी टिप्पणी सिर्फ एक अर्थशास्त्री के तौर पर थी, वह निजी थी इसलिए उसे नीति आयोग का विचार ना मानें.

‘न्याय’ पर क्या था राजीव का ट्वीट?

लोकसभा चुनाव के सियासी समर के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने जब ‘न्याय’ योजना का ऐलान किया था, तब राजीव कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने ट्वीट किया था कि न्याय योजना तो चांद लाकर देने जैसा वादा है. इस अव्यवहारिक योजना से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी. सरकारी खजाने को जो घाटा होगा, उसे पूरा नहीं किया जा सकेगा.

राजीव कुमार के इस ट्वीट पर कई विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग से शिकायत की थी. जिसके बाद आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था.

क्या है न्यूनतम आय योजना?

राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश के 20 फीसदी गरीबों को वह 72 हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद देगी. इसके तहत देश के 5 करोड़ गरीब परिवार यानी करीब 25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. इस योजना को लागू करने में करीब 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का खर्च आ सकता है.

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