भारत में शामिल सभी 540 रियासतें विशेष, केवल कश्मीर ही क्यों: राम माधव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव का कहना है कि अनुच्छेद 370 सिर्फ कश्मीर के लिए मुद्दा है, लेकिन जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में नहीं. क्योंकि कश्मीर में ऐसी शक्तियां हैं जो इसपर राजनीति करती हैं. इसी से उनकी राजनीति चलती है. लद्दाख और जम्मू में 370 को लेकर हो-हल्ला नहीं है.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जम्मू-कश्मीर के मसले पर बातचीत करते हुए राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 35A संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं जोड़ा गया है, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया है. फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने पर संसद निर्णय लेगी.

बीजेपी नेता की मानें तो 1947-48 के दौरान भारत में शामिल हुई सभी 540 रियासतें विशेष हैं, इसमें केवल कश्मीर को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. हैदराबाद भी खास है. लेकिन केवल कश्मीर को स्पेशल कैसे कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था कि आर्टिकल 370 कुछ समय के लिए है, यह हमेशा के लिए संभव नहीं है. लेकिन अब कश्मीरी नेताओं को लगता है कि इस खत्म होते ही घाटी में उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी.

राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 इसलिए लाया गया कि कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बने इसलिए वो विशेष है. लेकिन हैदराबाद के लोग भी इसी प्रक्रिया के तहत भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने तो उन्हें क्यों नहीं मिला, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से 370 को हटाने के पक्ष में है.

बीजेपी महासचिव की मानें तो पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कई मोर्चों पर सफलता पाई है. हमने बड़ी संख्या में आतंकवादियों का सफाया किया, आतंकियों के ओवर ग्राउंड सपोर्ट को खत्म किया. इसके साथ ही विकास के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य हुआ. आज कश्मीर का बड़ा हिस्सा शांत है.

उन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 370 की बात होती है कि वहां के नेता इसके विरोध में सामने आ जाते हैं, उनको वहां की जनता से ज्यादा चिंता अपनी राजनीति की है, उन्हें लगता है कि अगर स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म हुआ तो उनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी. राम माधव ने कहा कि हमारी कश्मीरियों से कोई लड़ाई नहीं है. हमारी लड़ाई उनसे है जो कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं, जो कश्मीर में हिंसा फैलाते हैं. पीएम मोदी ने भी कहा है कि कश्मीरी हमारे हैं.

क्या है अनुच्छेद 35A

दरअसल भारतीय संविधान की धारा 370 जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है. अनुच्छेद 35A, धारा 370 का हिस्सा है. इसकी वजह से दूसरे राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर रह सकता है. साथ ही अगर कश्मीर की कोई लड़की बाहर शादी करती है तो उसे भी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस विशेषाधिकार को खत्म करने की मांग की गई है. यानी जम्मू कश्मीर को जिस वजह से विशेष दर्जा मिला हुआ है उसमें 35-ए का भी अहम योगदान है.