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'न्याय' पर बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती है

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अगर न्याय योजना लागू की जाती है तो ऐसा हो सकता है कि वित्तीय घाटा बढ़कर 3.5 फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी तक हो जाए. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग घटा दें. हमें बाहर से लोन न मिले. इसका नतीजा यह होगा कि लोग हमारे यहां निवेश करना रोक देंगे.

 कांग्रेस के 'न्याय' पर नीति आयोग का बयान- बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था (फाइल फोटो- राजीव कुमार) कांग्रेस के 'न्याय' पर नीति आयोग का बयान- बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था (फाइल फोटो- राजीव कुमार)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 9:38 PM IST

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी के न्यूतम आय योजना पर सवाल उठाते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह और कर सकती है. राजीव कुमार ने कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी चुनावों के समय ऐसा करती आई है. गरीबी को 1966 में हटा दिया गया था. वन रैंक वन पेंशन इसके बाद लागू किया गया. शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने के बाद हर कोई शिक्षा का लाभ उठा रहा है. इसके बाद आप देखते हैं कि वे कुछ भी कह और कर सकते हैं.

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राजीव कुमार ने कहा, 'कांग्रेस पहले भी ऐसा करती आई है. इस पैटर्न को कांग्रेस पुराने समय से इस्तेमाल करती रही है.' राजीव कुमार ने कहा, '2008 में चिंदबरम वित्तीय घाटे को 2.5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी तक ले गए. यह घोषणा उसी पैटर्न पर आगे बढ़ने जैसा है. राहुल गांधी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चिंता किए बिना घोषणा कर बैठे. अगर यह स्कीम लागू होती है तो हम चार कदम और पीछे चले जाएंगे.'

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह भी कहा कि इससे ऐसा हो सकता है कि वित्तीय घाटा बढ़कर 3.5 फीसदी से बढ़कर 6 फीसदी तक हो जाए. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग घटा दें. हमें बाहर से लोन न मिले. इसका नतीजा यह होगा कि लोग हमारे यहां निवेश करना रोक देंगे.

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बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे देश के 20 फीसदी गरीबों पर हर साल 72 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए 'न्यूनतम आय योजना' की शुरुआत करेंगे. कांग्रेस ने इस योजना का नाम 'न्याय रखा' है.

वहीं इससे पहले नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाकर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी कांग्रेस की इस योजना पर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी के चुनावी वादे से 1.5 गुना ज्यादा हम डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मदद कर रहे हैं. केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में सीधे लाभ मिल पा रहा है.

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