भारत के 25 करोड़ लोगों को राहुल गांधी देंगे 3 लाख 60 हजार करोड़ का न्याय

लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक चल दिया है. सोमवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह गरीबों के बैंक खाते में हर साल 72 हजार रुपये देंगे. उन्होंने कहा कि इस स्कीम से देश के करीब 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. इस स्कीम का नाम ‘न्याय योजना’ दिया गया.

इस स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया. प्वाइंट्स में समझें पूरी स्कीम...

1.    देश के गरीबों को हर साल मिलेंगे 72 हजार रुपये

2.    देश के 20 फीसदी लोगों को मिलेगा सीधा लाभ

3.    इश योजना के तहत देश के 5 करोड़ परिवार यानी करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा.

4.    स्कीम का नाम ‘न्याय योजना’ दिया गया है.

5.    इस स्कीम का मकसद हर व्यक्ति की आय 12,000 रुपये प्रति तक करना है.

6.    इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति की आय 8000 रुपये महीना है, तो उसे सरकार की ओर से 4000 रुपये प्रति महीना दिया है.

7.    वहीं, अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए कमाता है तो उसे सरकार की ओर से 10000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा.

8.    राहुल गांधी की इस स्कीम के अनुसार एक व्यक्ति के लिए 72,000 रुपये रिजर्व किए गए हैं.

9.    कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि जिस तरह उन्होंने मनरेगा के जरिए गरीबों को काम दिया, उसी तरह ये मनरेगा का अगला स्टेप है.

10.    कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 21वीं सदी में देश में गरीबी नहीं रह सकती है, हमारी तरफ से ये गरीबी पर आखिरी वार है.

गौरतलब है कि राहुल गांधी बीते कई समय से न्यूनतम आय के बारे में बात करते रहे हैं. ये पहली बार है जब उन्होंने इस योजना की डिटेल सभी के सामने रखी है.

हालांकि, सवाल ये भी है कि इस योजना को लागू करने के लिए इतना बड़ा बजट कहां से आता है. एक अनुमान की मानें तो इतनी बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए करीब 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है.