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मोदी-शाह के खिलाफ शिकायत मामले में SC का चुनाव आयोग को नोटिस

ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है. सुष्मिता देब ने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह (पीटीआई फाइल फोटो ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह (पीटीआई फाइल फोटो )
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 30 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 6:53 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कथित आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है. सर्वोच्च न्यायालय ने ये नोटिस कांग्रेस सांसद सुष्मिता देब की अर्जी पर जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की मिली शिकायतों पर वह जरूरी कार्रवाई कर सकता है. चुनाव आयोग ने मंगलवार को पीएम मोदी, अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर कार्रवाई को लेकर लंबी बैठक की थी. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. इधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है वह जल्द ही कोई एक्शन लेगा.

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बता दें कि सोमवार को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देब ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देकर कहा था कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को नहीं सुन रहा है. सुष्मिता देब ने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का समर्थन करती है.

कांग्रेस नेता ने अपनी अर्जी में कहा था कि चुनाव आयोग बीजेपी के दो सीनियर नेताओं के 'घृणा फैलाने वाले बयानों' 'राजनीतिक उद्देश्यों' के लिए सेना के शौर्य का इस्तेमाल के खिलाफ की गई शिकायत पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं कर सका है.

चुनाव आयोग ने पहले भी सभी नेताओं को निर्देश दिया था कि कोई भी नेता सेना के पराक्रम का इस्तेमाल वोट मांगने में न करे. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में बालाकोट हमले, सेना का जिक्र कर चुके हैं. इधर कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के बाद चुनाव आयोग ने इस मसले पर मंगलवार को बैठक की.

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