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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल-गुजरात सहित 5 राज्यों में कई अधिकारियों के तबादले के दिए आदेश

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन सख्त नजर आ रहा है. आयोग ने कुछ अधिकारियों के तबादले करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ कमीशन ने आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक जगहों से चुनावी होर्डिंग नहीं हटाए जाने की जिक्र भी किया है.

भारतीय चुनाव आयोग (फाइल फोटो) भारतीय चुनाव आयोग (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 21 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 1:04 PM IST

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग (Election Commission) सख्ती के मोड में नजर आ रहा है. आयोग की तरफ से कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश दिया गया है. पांच राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में 8 गैर-कैडर एसपी/एसएसपी और 5 गैर-कैडर डीएम के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ है. इसके अलावा, जहां भी प्रमुख राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे, वहां के डीएम-एसपी का भी तबादला हुआ है. इसमें एसएसपी बठिंडा (पंजाब) और एसपी सोनितपुर (असम) का नाम शामिल है.

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सगे-संबंधी IPS का ट्रांसफर

इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के मुताबिक पंजाब में भटिंडा के एसपी के रिश्तेदार सरकार में शामिल हैं जबकि सोनितपुर के एसपी के भाई राज्य के मुख्यमंत्री हैं. प्रशासन के पक्षपाती होने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर इन दोनों जिलों के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. 

इससे एक दिन पहले ही निर्वाचन आयोग ने चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होने के चार दिन बाद भी इसका अनुपालन न होने पर केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी सख्त चिट्ठी है. सभी को 21 अप्रैल 2024 शाम पांच बजे तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई है.

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'प्रशासन की उदासीनता की शिकायतें... '

चुनाव आयोग ने लिखा है कि आचार संहिता लागू होते ही सभी सार्वजनिक जगहों, परिवहन केंद्रों मसलन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कों, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर और दीवारों पर लगे सरकारी विज्ञापन हटाने का इंतजाम फौरन कर दिया जाना चाहिए. लेकिन आचार संहिता लागू हुए 100 घण्टे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद इस तरफ प्रशासन की उदासीनता की शिकायतें लगातार आयोग को मिल रही हैं. आयोग ने अगले 24 घंटे में इसका अनुपालन करके रिपोर्ट दाखिल करने की सख्त हिदायत दी है.

बता दें कि आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ एक बैठक बुलाने के बाद यह फैसला लिया गया है.

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ट्रांसफर किए जाने वाले अधिकारी कहां तैनात थे? 

गुजरात: छोटा उदयपुर और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के एसपी
पंजाब: पठानकोट, फाजिल्का, जालंधर ग्रामीण और मलेरकोटला जिलों के एसएसपी
ओडिशा: ढेंकनाल के डीएम और देवगढ़ और कटक ग्रामीण जिलों के एसपी
पश्चिम बंगाल: पूर्ब मेदिनीपुर, झारग्राम, पूर्ब बर्धमान और बीरभूम जिलों के डीएम

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