संपत्ति बंटवारे और मुस्लिमों को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में क्या लिखा? जिस पर घेर रही है बीजेपी

विरासत कर पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की टिप्पणी के बाद देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि यह एक संकेत है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति का पुनर्वितरण करेगी. पित्रोदा के अमेरिका में विरासत कर के उदाहरण ने उस आग में घी डालने का काम किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो दिन पहले एक रैली में मुद्दा उठाए जाने के बाद से कांग्रेस बुझाने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर लिया और खुद पित्रोदा ने भी एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वह अमेरिकी विरासत कर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. पित्रोदा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में विरासत कर पर एक व्यक्ति के रूप में मैंने जो कहा, उसे प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान हटाने के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है." 

क्या है संपत्ति को लेकर कांग्रेस के घोषणापत्र में

बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि उसके घोषणापत्र में संपत्ति के बंटवारे और मुस्लिमों को लेकर ऐसे वादे किए गए हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं. कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कहा गया है कि वह नीतियों में उपयुक्त बदलावों के माध्यम से धन और आय की बढ़ती असमानता को दूर करेगी.

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अपने न्यायपत्र में कांग्रेस ने यह जरूर कहा है कि वह ऐतिहासिक असमानताओं की खाई को कई कार्यक्रमों के माध्यम से पाटेगी जिसमें कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी. इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी. जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी. कांग्रेस ने वादा किया है कि वह भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी.

मुस्लिमों को लेकर क्या है वादा

कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को लेकर अपने घोषणापत्र में कहा है कि बैंकों की तरफ से अल्पसंख्यकों को बिना किसी भेदभाव के कर्ज मुहैया कराया जाएगा. भारत को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण एक आवश्यक कदम है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे.

कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा, 'भारत में रहने वाले सभी लोग और भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानवाधिकारों के हकदार हैं जिसमें कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार शामिल है. बहुलतावाद और विविधिता भारत की प्रकृति के मूल हैं और संविधान की प्रस्तावना में निहित है... '

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घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं. कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों को बरकरार रखेगी. और विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी.

इसके अलावा कांग्रेस ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देने का वादा किया है. घोषणा पत्र में कहा गया है कि यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे.