बीजेपी vs कांग्रेस vs लेफ्ट... जानिए तीनों पार्टियों के घोषणापत्र के 10 बड़े चुनावी वादे

भाजपा अपने इलेक्शन कैम्पेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता से रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की मांग कर रही है. बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 और अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. वहीं कांग्रेस आगामी चुनाव विपक्ष के इंडिया गुट के हिस्से के रूप में लड़कर भाजपा को चुनौती दे रही है. 

वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं. देश में लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में संपन्न होगा. पहले चरण के लिए 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे से छठवें चरण के लिए क्रमश: 7, 13, 20 और 25 मई और सातवें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे. नतीजे 4 जून को घोषित होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का घोषणापत्र जारी किया. बीजेपी अपने मेनिफेस्टो को 'संकल्प पत्र' कहती है. वहीं कांग्रेस पार्टी ने 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी किया था और इसे 'न्याय पत्र' नाम दिया. लेफ्ट की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 4 अप्रैल को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना मेनिफोस्टो रिलीज किया था, जिसमें कई ऐसे वादे किए गए हैं जिसे लेकर बहस छिड़ गई है. यहां हम तीनों पार्टियों के चुनावी घोषणापत्रों की तुलना पेश कर रहे हैं...

भाजपा के घोषणापत्र में पीएम मोदी की टॉप 10 गारंटियां

1. 'मोदी की गारंटी' शीर्षक से, 2024 चुनावों के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ महिलाओं, युवाओं, वंचितों और किसानों पर केंद्रित है. भाजपा ने पीएम मोदी की गारंटी के रूप में अपने घोषणापत्र में एक जो बड़ा ऐलान किया है उसके मुताबिक 80 करोड़ परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन स्कीम का फायदा मिलता रहेगा.

2. बीजेपी के संकल्प पत्र में पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा. साथ ही ट्रांसजेंडर्स को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. इसके अलावा गरीबों को पक्का घर देने की योजना जारी रहेगी. तीन करोड़ और घर बनाए जाएंगे. घर-घर तक पाइप लाइन से सस्ती रसोई गैस पहुंचाने की गारंटी भी पीएम मोदी ने बीजेपी के मेनिफेस्टो में दी है.

3. पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी और 'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर बड़ी गारंटी दी है. भाजपा ने देश की जनता से वादा किया है कि पीएम मोदी की सरकार को अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो वह 'एक देश, एक चुनाव' पहल को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी. साथ ही भाजपा ने देशहित में 'समान नागरिक संहिता' लागू करने की संभावनाएं तलाशने की भी बात कही है. 

4. पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र में गारंटी दी है कि पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा. वंदे भारत ट्रेनों के तीन मॉडल देश में संचालित होंगे, जिनमें वंदेभारत स्लीपर, वंदे भारत चेयरकार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होंगी. इसके अलावा अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अलावा, देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में भी एक-एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे. बता दें कि अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है. 

5. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी वादा किया है. इसमें मछुआरों को भी शामिल किया जाएगा. पार्टी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर उनका सशक्तिकरण किया है. तीसरा कार्यकाल मिलने पर 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणापत्र में दी है. इसके अलावा पार्टी ने इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्षेत्रों में वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें चाइल्ड केयर फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी. 

6. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मुद्रा योजना के विस्तार का वादा किया है. पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि मुद्रा योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. वहीं, स्वामित्व योजना के तहत समय पर लोन चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे कामगारों के लिए क्रेडिट लिमिट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी जाएगी.

7. तमिलनाडु में अपने विस्तार की कोशिश में लगी भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया है कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल ​तमिल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने,  योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनियाभर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे. 
पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणापत्र में गारंटी दी है कि साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा.

8. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बताया है कि पीएम मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 31000 किलोमीटर  रेलवे पटरियों का निर्माण और दोहरीकरण किया गया है. अगले 5 वर्षों में हर साल 5000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे. पार्टी ने कहा है कि देश की 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को भारतनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है और आने वाले 5 वर्षों में देश की सभी ग्राम पंचायतों को भारतनेट ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा.

9. पीएम मोदी ने बीजेपी के घोषणापत्र में देश के किसानों को गारंटी दी है कि कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा. साथ ही ट्रक ड्राइवरों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर आधुनिक विश्रामगृह विकसित करने की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में दी है.

10. बीजेपी के घोषणापत्र में कहा गया है कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा. पार्टी ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बिल जीरो करने का वादा भी अपने घोषणापत्र में किया है. बीजेपी के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि भारत आने वाले वर्षों में चांद पर इंसान को उतारेगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा. 

कांग्रेस के 'न्याय पत्र' की 10 बड़ी गारंटियां

1. कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि वह केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख रिक्त पदों को भरेगी. साथ ही उसने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ₹400 प्रतिदिन करने की गारंटी दी है.

2. कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में गारंटी दी है कि उसकी सरकार आने पर वह लोगों को उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ₹25 लाख तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल पूरे देश में लागू करेगी.

3. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किसानों से वादा किया है कि वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी. 

4. कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में वादा किया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पहनावे, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो. पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कहा है, 'हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे. हम ऐसा कोई भी सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से करने की कोशिश करेंगे.'

5. कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में वादा किया है कि वह सरकार में आने पर जातियों और उप-जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वे और जाति जनगणना कराएगी. पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर लगे 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करने का वादा किया है.

6. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त कर करने का वादा किया है. साथ ही पार्टी ने कहा है कि वह 15 मार्च 2024 तक के सभी एजुकेशन लोन माफ कर देगी और बैंकों को हुई क्षति की पूर्ति सरकार मुआवजा देकर करेगी. कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करने का वादा अपने न्याय पत्र में किया है.

7. कांग्रेस ने वादा किया है कि वह व्यापक परामर्श के बाद, LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी. पार्टी ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह करने का वादा किया है.

8. कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त प्रति वर्ष ₹1 लाख कैश ट्रांसफर का वादा किया है. इसके लिए पार्टी महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी. पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में कहा है कि वह देश के तेज विकास और धन सृजन के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए कांग्रेस ने अगले 10 साल में जीडीपी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. कांग्रेस ने कहा कि वह फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 में संशोधन करेगी.

9. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा कि वह सरकार में आने पर भाजपा/एनडीए सरकार द्वारा बनाए गए जीएसटी कानूनों को जीएसटी 2.0 से बदल देगी. नई व्यवस्था के तहत सिर्फ एक जीएसटी स्लैब होगा (कुछ अपवादों के साथ) जिससे गरीबों पर बोझ नहीं पड़ेगा.

10. कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में चुनाव कानूनों में संशोधन करने का वादा किया है. पार्टी ने कहा है कि मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन वोटिंग के बाद रसीद मतदाता को प्राप्त होगी और वह अपने हाथ से इसे वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) यूनिट में डालेगा. हर ईवीएम के वोटों का मिलान उसके साथ जुड़े वीवीपैट में  पड़ी पर्ची से किया जाएगा. कांग्रेस के मुताबिक इससे ईवीएम की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 10 बड़े वादे

1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने अपने घोषणापत्र में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और नागरिकता संसोशधन अधिनियम (CAA) जैसे कानूनों को खत्म करने का वादा किया है.

2. सीपीआईएम ने अपने मेनिफेस्टो में सामान्य संपत्ति कर (General Wealth Tax) और विरासत कर (Inheritance Tax) पर एक कानून लाकर अमीरों पर ज्यादा लैक्स लगाने का वादा किया है. साथ ही मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन दोगुना करने और शहरों में रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया कानून लाने का वादा किया है.

3. सीपीआईएम ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी उपक्रमों के निजीकरण (Privatization of PSUs) को वापस लेने, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया है. साथ ही उसने राजनीतिक पार्टियों को उद्योगों से चंदा लेने पर रोक लगाने का भी वादा अपने मेनिफेस्टो में किया है.

4. अपने 44 पन्ने के घोषणापत्र में सीपीआईएम ने मोदी सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की बात कही है. वामपंथी विचारधारा वाली इस पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार में जाति-आधारित आरक्षण शुरू करने का आश्वासन दिया है. 

5. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मौत की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से हटाने का भी वादा किया है. सीपीआईएम ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह फाइनेंस, डिफेंस, हायर एजुकेशन और मीडिया जैसे क्षेत्रों में फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) पर लगाम लगाएगी.

6. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में QUAD (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) और I2U2 जैसे गठबंधनों से देश को बाहर निकालने की बात कही है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत QUAD के सदस्य देश हैं. I2U2 ग्रुप में भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका शामिल हैं. बता दें कि क्वाड मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है.'

7. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को फिर से बहाल करने का वादा अपने घोषणापत्र में किया है. बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था.

8. सीपीआईएम ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह सत्ता में आने पर भारत के परमाणु हथियारों को खत्म कर देगी. साथ ही मिलिट्री बेसों को समात्प कर देगी. उसने कई राज्यों द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों को रद्द करने का वादा भी अपने मेनिफेस्टो में किया है और ‘नई पेंशन योजना’ को समाप्त करने का भी वादा किया है.

9. सीपीआईएम ने विदेश नीति के बारे में अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देगी और सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाएगी. सीपीआई-एम ने किसानों के संस्थागत ऋण और निजी ऋण दोनों को माफ करने का वादा अपने घोषणापत्र में किया है.

10. सीपीआई-एम ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को रद्द करने की घोषणा की है. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) को खत्म करने का वादा किया है और कहा है कि यह कानून ‘अधिनायकवाद’ को प्रोत्साहित करता है.