Security breach: 'किसी ने पत्थर मारा...गोली लगी?' PM मोदी पर खूब बरसे CM चन्नी

पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई थी, वो मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है. राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा हो ही रही है, कोर्ट में भी इस चूक पर मंथन हो रहा है. इस सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक रैली में दिया गया बयान सामने आया है. इस बयान में सुरक्षा चूक वाले मामले को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसते नजर आ रहे हैं.

टांडा की रैली में चन्नी बरसे

गुरुवार को पंजाब के टांडा में हुई अपनी रैली में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक हुई थी. उन्होंने कहा, "क्या किसी ने पत्थर मार दिया....कोई खरोंच आई...कोई गोली लगी या....किसी ने तेरे खिलाफ नारे लगाए...जो पूरे देश में ये फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो गया." चन्नी ने अपने इस बयान में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए तेनु और तूसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही. रैली में तो चन्नी पीएम मोदी पर बरसे ही, सोशल मीडिया पर भी उन पर तंज कसा.

सीएम चन्नी ने सरदार पटेल के बहाने पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा. पटेल की एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने उन्हीं का एक बयान साझा किया. चन्नी ने लिखा कि जिसे कर्त्तव्य से ज़्यादा जान की फ़िक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए. अब नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया लेकिन इशारा स्पष्ट था.

जिसे कर्त्तव्य से ज़्यादा जान की फ़िक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए !

- सरदार वल्लभभाई पटेल pic.twitter.com/zefpEroVAF

— Charanjit S Channi (@CHARANJITCHANNI) January 7, 2022

केंद्र और राज्य में बढ़ती तकरार

इससे पहले भी अपनी सरकार और पुलिस का बचाव करते हुए सीएम चन्नी कह चुके हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई थी. उनकी माने तो ऐन वक्त पर पीएम का रूट बदल दिया गया था. उन्हें हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन वे सड़क मार्ग से आ गए. अभी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है. रिटायर हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच करवाई जा रही है. लेकिन केंद्र इससे संतुष्ट नहीं है. उस कमेटी में पंजाब के गृह मंत्री को भी शामिल किया गया है और केंद्र इसे निष्पक्ष नहीं मान रहा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने जरूर सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के प्रतिनिधि एक कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं जिससे निष्पक्ष जांच संभव रहे.

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