राज बदलेगा या रिवाज? राजस्थान में योजनाओं और गारंटियों पर जोर, वादे-दावों में क्या खास, किस पार्टी के पाले में जाएंगे लाभार्थी!

राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है. सूबे में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं, केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है तो राजस्थान में 30 साल ही होने की बात कह रहे हैं. वहीं, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं.

बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिटारे से वादों और गांरटियों की झड़ी लगा दी. दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की हैं. बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है. वहीं, कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उममीद है.

कांग्रेस के पिटारे में क्या है?

कांग्रेस और बीजेपी, दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र पर नजर डालें तो कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं. कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, किसान और गरीब को फोकस कर वादे किए गए हैं.

कांग्रेस ने गहलोत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का वादा किया है. सीएम गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व को इस योजना पर बहुत भरोसा है. कांग्रेस की नजर इस योजना के लाभार्थियों पर तो है ही, एक बड़े वर्ग को इसके जरिए अपने पाले में लाने का विश्वास भी सत्ताधारी दल को है.

महिलाः कांग्रेस ने 400 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है. इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति सूबे की दो करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की है. पार्टी ने महिलाओं पर फोकस कर गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपये देने, महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय के लिए कदम उठाने के भी वादे किए हैं. कांग्रेस को भरोसा है कि ये वादे बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने में सहायक साबित होंगी.

आवासविहीन मतदाताः कांग्रेस ने आवास के अधिकार को कानून बनाकर लागू करवाने का वादा भी किया है. इस वादे के जरिए पार्टी की रणनीति ऐसे वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की है, जिसके पास आवास नहीं है.

ओबीसीः कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने का वादा भी किया है. सीएम गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं. चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे पीएम मोदी भी ओबीसी ही हैं. राजस्थान में गहलोत या पीएम मोदी, ओबीसी का किंग कौन? इन चुनावों को इसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है. ऐसे में जातिगत जनगणना के दांव से कांग्रेस को पिछूड़ा वर्ग के मतदाताओं के लामबंद होने की उम्मीद है.

बेरोजगार और युवाः पार्टी ने फिर से सत्ता में आने पर मनरेगा योजना के तहत 125 से बढ़ाकर 150 दिन रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है. इस घोषणा के जरिए बेरोजगारों को साधने का प्लान है. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा भी कांग्रेस ने किया है. इन वादों के पीछे बेरोजगारों को साधने का प्लान बताया जा रहा है.

व्यापारी और किसानः कांग्रेस ने बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले व्यापारी वर्ग को भी पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है. कांग्रेस ने किसानों के लिए भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कानून बनाने का दांव भी चला है और ये भी वादा किया है कि किसी किसान की जमीन कुर्क नहीं होगी.

बीजेपी का फोकस महिला, युवा और गरीब पर

कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश में एक जाति है गरीब की, यही सबसे बड़ी जाति है. बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसकी छाप नजर आ रही है. बीजेपी का फोकस गरीब के साथ ही महिला, युवा और किसान पर है. बीजेपी के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है?

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गरीबः बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त राशन के साथ ही हर परिवार को घर देने का वादा किया है, साथ ही ये भी कहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे. बीजेपी ने गरीब छात्र-छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपये हर साल दिए जाएंगे. इन वादों के जरिए पार्टी की नजर गरीब वर्ग को साधने पर है.

किसानः बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को छह से बढ़ाकर 12000 रुपये करने, गेहूं की खरीद के लिए 2700 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी और इसके साथ बोनस देने का वादा किया है. पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि ज्वार, बाजरे की भी एमएसपी पर खरीद कराने की व्यवस्था की जाएगी. बीजेपी ने कुर्क हुई जमीन किसानों को वापस दिलाने का वादा भी किया है. राजस्थान में किसानों की जमीन कुर्क किए जाने को लेकर पिछले कुछ महीने से बीजेपी आक्रामक भी थी. अब इन सभी वादों के जरिए बीजेपी की कोशिश नए कृषि कानूनों (जिन्हें केंद्र सरकार ने आंदोलन के बाद वापस ले लिया था) को लेकर नाराज चल रहे किसानों को साधने की है.

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महिलाः महिला सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा. बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन, महिलाओं के लिए प्रदेशभर में तीन सौ बूथ स्थापित करने के साथ राजस्थान सशस्त्र बल में महिलाओं के लिए तीन बटालियन के गठन का वादा किया है. महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है और इस वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी ने सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है.

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युवाः बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार कार्ड चला है. पार्टी ने सत्ता में आने पर 15000 डॉक्टर और 20000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही ढाई लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया है. बीजेपी ने ये भी कहा है कि 50 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार दिया जाएगा. बीजेपी ने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का भी वादा किया है. बीजेपी की रणनीति पेपर लीक और बेरोजगारी के कारण युवाओं के असंतोष को कैश कराने, उन्हें रोजगार कार्ड से अपने पाले में लाने की है.

 
आदिवासीः बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आदिवासी आस्था से जुड़े मानगढ़ धाम को विकसित करने का भी वादा किया है. इस दांव से बीजेपी की रणनीति जनजातियों के लिए आरक्षित 25 सीटों पर है. राजस्थान की कुल आबादी में एसटी वर्ग की भागीदारी अनुमानों के मुताबिक करीब 13 फीसदी है. ये 13 फीसदी वोट किसी दल की तरफ एकमुश्त जाएं तो परिणाम तय कर सकते हैं.

लाडो प्रोत्साहन से बीजेपी को लाड़ की आस

इन सबके अलावा बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन योजना का भी दांव चला है जिसके तहत हर लड़की के जन्म पर सरकार की ओर से दो लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड देने का वादा किया गया है. बच्ची जब छठी क्लास में जाएगी तब सरकार उसके अकाउंट में छह हजार रुपये वार्षिक जमा कराएगी. इसी तरह जब बच्ची 9वीं में पहुंचेगी तब आठ हजार, 10वीं में पहुंचने पर 10 हजार, 11वीं में पहुंचने पर 12 हजार, 12वीं में पहुंचने पर 14 हजार रुपये उसके खाते में जमा कराए जाएंगे.

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बच्ची के व्यावसायिक कोर्स में दाखिला लेने पर 15 हजार दिए जाएंगे और जब वह 21 साल की हो जाएगी, तब उसके खाते में एक लाख रुपये और जमा कराए जाएंगे. बीजेपी के नेता इस वादे को हर वर्ग को जोड़ने के लिए ट्रंपकार्ड बता रहे हैं.

लाभार्थी जाएंगे किसके साथ?

राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, वादों और गारंटियों पर जोर रहा. अब लाभार्थी किसके साथ जाते हैं, गहलोत की गारंटी पर भरोसा जताते हैं या मोदी की गारंटी पर? 25 नवंबर को मतदाता किसके चुनाव निशान वाला बटन दबाते हैं? ये तो तीन दिसंबर की तारीख ही बताएगी.