असम और बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणापत्र कितना अलग, CAA-NRC पर कहां क्या किया वादा?

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल तैयार हैं और कुछ ही दिनों में पहले चरण के लिए मतदान होना है. सबसे खास नज़र पश्चिम बंगाल और असम पर टिकी हुई है, क्योंकि एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी चैलेंजर है, तो दूसरे राज्य में उसे अपनी सत्ता को बचाना है. दोनों ही राज्यों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. नागरिकता संशोधन एक्ट और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के मसले पर बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में अलग रुख अपनाया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, तो मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के लिए संकल्प पत्र को जारी किया. बंगाल में बीजेपी जहां जोर-शोर से CAA लागू करने का मसला उठा रही है, तो वहीं असम में इसका जिक्र करने से भी बचती दिख रही है. हालांकि, यहां सही NRC लागू करने की बात कही गई है.

CAA और NRC के मसले पर बंगाल और असम के संकल्प पत्र में बीजेपी ने क्या कहा, एक नज़र डालिए...

असम में बीजेपी ने क्या कहा?
पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, इस दौरान उन्होंने दोहराया कि बीजेपी असम से घुसपैठियों को बाहर निकालेगी. संकल्प पत्र में CAA का जिक्र तो नहीं है, क्योंकि 2019 में यहां CAA को लेकर काफी बवाल हुआ था. 

संकल्प पत्र में NRC के बारे में कहा गया है कि असम के सरंक्षण के लिए एक सही एनआरसी पर काम किया जाएगा, ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा की जाए और घुसपैठियों को बाहर किया जाए. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा. 

बंगाल में बीजेपी ने क्या कहा था?
नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बिल्कुल अलग लाइन ली है. साफ तौर पर कहा गया है कि नागरिकता संशोधन एक्ट को बंगाल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट से पास कर दिया जाएगा. बीजेपी ने साफ कहा है कि सरकार बनने के बाद घुसपैठियों के लिए बंगाल के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे.

बता दें कि बीजेपी नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर बंगाल में आक्रामक है, लगातार टीएमसी को इस मसले पर घेर रही है. वहीं, ममता बनर्जी ने लगातार कहा है कि वो बंगाल में CAA, NRC, NPR को लागू नहीं होने देंगी.

इन दो मुख्य मुद्दों से अलग बंगाल में बीजेपी ने जहां सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण, किसान सम्मान निधि को लागू करना, मछुआरों को आर्थिक मदद, घुसपैठ पर रोक समेत कई वादों की बात कही है. तो वहीं असम में कुल दस वादे किए गए हैं, जिसमें 30 लाख परिवारों को आर्थिक मदद, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को साइकिल देने की बात कही गई है. 

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