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तमिलनाडु: दूध 3, डीजल 4 और पेट्रोल होगा 5 रुपये सस्ता, DMK के घोषणापत्र में सस्ते की सौगात

डीएमके के घोषणापत्र के मुताबिक दूध के दाम तीन रुपये कम किए जाएंगे. विधानसभा की सभी प्रकिया लाइव टेलीकास्ट की जाएगी. राज्य में प्रॉपर्टी कर नहीं बढ़ाया जाएगा. राशनकार्ड धारकों को चार हजार रुपये दिए जाएंगे. पेट्रोल के दाम पांच रुपये और डीजल के दाम चार रुपये कम किए जाएंगे. 

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन (फाइल फोटो) डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन (फाइल फोटो)
प्रमोद माधव
  • चेन्नई,
  • 13 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 5:46 PM IST
  • डीएमके के घोषणापत्र में 500 चुनावी वादे
  • छात्रों को फ्री डेटा के साथ टैबलेट देने का वादा
  • डीजल 4 रुपये और पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करने का भी जिक्र

तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डीएमके ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. डीएमके नेता एमके स्टालिन ने शनिवार को घोषणापत्र जारी किया. इस दौरान उन्होंने कई लुभावने वादों की घोषणा की. 

डीएमके के घोषणापत्र के मुताबिक दूध के दाम तीन रुपये कम किए जाएंगे. विधानसभा की सभी प्रकिया लाइव टेलीकास्ट की जाएगी. राज्य में प्रॉपर्टी कर नहीं बढ़ाया जाएगा. राशनकार्ड धारकों को चार हजार रुपये दिए जाएंगे. पेट्रोल के दाम पांच रुपये और डीजल के दाम चार रुपये कम किए जाएंगे. हिंदू मंदिरों के रखरखाव के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. 

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इसके अलावा घोषणापत्र में किसानों को नई गाड़ी खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद की भी बात कही गई है. बेघर लोगों के लिए नाइट शेल्टर बनाने का भी ऐलान घोषणापत्र में किया गया है. सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री डाटा के साथ टैबलेट देने का वादा किया गया है.  महिलाओं की मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 12 महीने करने की बात कही गई है.

इसके अलावा घोषणा में कहा गया है कि विधानसभा के पहले सत्र में NEET खत्म किया जाएगा. राज्य में शिक्षा नीति में बदलाव के लिए कदम उठाए जाने की बात भी घोषणापत्र में कही गई है. इसके अलावा रसोई गैस के लिए 100 रुपये सब्सिडी की भी बात कही गई है.

डीएमके के घोषणापत्र में पांच सौ चुनावी वादे हैं. अम्मा कैंटीन की तरह राज्य में 500 कलाईगनार फूड स्टॉल खोलने की बात कही गई है. मंस्जिद और चर्च के रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन की बात भी घोषणापत्र में कही गई है. 30 साल से कम उम्र के लोगों के स्टूडेंट लोन भी माफ करने का वादा किया गया है. इन सभी वादों को पूरा करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी बात कही गई है.

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