5 जून 2020 को तीन कृषि कानून के लिए अध्यादेश लाने के 532 दिन बाद प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर कानून वापसी का एलान किया. अब कुल 537 दिन बाद कैबिनेट ने कानून रद्द करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दे दी. प्रचंड बहुमत वाली सरकार को कदम वापस लेने पड़े. आने वाले चुनावों में तीन राज्यों की 300 से ज्यादा सीटों के लिए इसे सरकार का मास्टरस्ट्रोक बताया जाने लगा, क्या वाकई ये मास्ट्रस्ट्रोक बन पाएगा? जबकि सरकार के तीन कदम पीछे हटने के बावजूद ना आंदोलनकारी किसानों के कदम पीछे हटे हैं, ना ही किसानों के मुद्दे पर होती राजनीति पीछे हटी. बीजेपी सरकार ने कृषि कानूनों पर कदम खींचकर जरूर सोचा होगा दो कदम पीछे हटेंगे तो किसान दो कदम आगे आएंगे और सत्ता का चौका लग जाएगा लेकिन फिलहाल इसी दो औऱ दो चार को नाकाम करने में विपक्षी जुट गए हैं.
On June 5, 2020, 532 days after bringing an ordinance for three agricultural laws, the Prime Minister apologized and announced the withdrawal of the three farm law. Now after a total of 537 days, the cabinet gave the approval of the cabinet to repeal the law. But the Major question after laws withdrawal is that this move is a masterstroke or a late move? Watch Video