किसान अब चाहे खुशी मनाएं चाहे जीत के गीत गाएं क्योंकि पीएम मोदी के कृषि कानून को खत्म करने के ऐलान के बाद अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने कृषि कानून को रद्द करने पर अपनी मुहर लगा दी. इस तरह से तीनों कानूनों की विधिवत वापसी का रास्ता भी साफ हो गया है. आगे की कार्यवाही संसद में पूरी होगी. लेकिन अब भी किसान अपना प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं हैं. किसानों ने अब नई मांगों को सरकार के सामने रखा है जिसमें MSP एक बड़ा मुद्दा है. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) आगे के कदमों पर फैसला करने के लिए 27 नवंबर को एक और बैठक करेगा, जबकि 29 नवंबर को किसानों का संसद तक निर्धारित मार्च तय कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा. किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने रविवार को यह जानकारी दी.
The Samyukta Kisan Morcha (SKM) will hold another meeting on November 27 to decide a future course of action while the planned march to Parliament by farmers on November 29 will go ahead as per schedule. Know the importance of this meeting.