पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने फेंका दलित CM का दांव, हरीश रावत ने एक तीर से साधे कई निशाने

उत्तराखंड में चार महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है. पंजाब के बाद अब कांग्रेस उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री के दांव को खेलने के संकेत दिए हैं. पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाकर उत्तराखंड लौटे हरीश रावत ने खुद को सीएम की रेस से बाहर करने और एक दलित को सीएम बनते देखना चाहते हैं. 

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उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत ने परिवर्तन यात्रा में संबोधित करते हुए कहा कि मैं मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन भी ऐसा क्षण आए जब उत्तराखंड से एक दलित और गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनता देख सकूं. उन्होंने कहा कि दलित वर्ग कितना हमारे साथ है, यह अहम नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि दलित समाज ने कितने वर्षों तक कांग्रेस को सहारा देकर केंद्र व राज्यों में सत्ता में पहुंचाने का काम किया. हम प्रतिदान देंगे. अवसर मिला तो उनकी आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस चलेगी।

हरीश रावत का दलित सीएम बनाने का बयान ऐसे समय आया है जब वो राज्य के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता हैं और 2022 के चुनाव में में पार्टी के सत्ता में लौटने की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में उन्होंने खुद के बजाय दलित सीएम का दांव खेलकर एक साथ कई सियासी समीकरण साधने का दांव चला है.  

बीजेपी ने 2017 के चुनाव में राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा में 57 सीटें जीतकर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी. इतना ही नहीं वोट-शेयर के मामले में भाजपा ने कांग्रेस से 13 फीसदी ज्यादा हासिल किया था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 30 फीसदी हो गया है. ऐसे में कांग्रेस को 2022 में सत्ता में अपनी वापसी सुनिश्चित करने के लिए दलित सीएम चेहरे से लेकर तमाम नई कवायद करनी होगी. 

उत्तराखंड में दलित आबादी

उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 18.50 फीसदी के करीब है. 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18,92,516 है.  उत्तराखंड के 11 पर्वतीय जिलों में दलित आबादी 10.14 लाख है जबकि तीन मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 8.78 लाख है. सूबे में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी हरिद्वार जिले में 411274 है.  

बसपा-AAP को काउंटर करने का दांव

उत्तराखंड में दलित कार्ड हरीश रावत ने ऐसे ही नहीं खेला बल्कि राज्य में बसपा और आम आदमी पार्टी की बढ़ते सक्रियता को भी काउंटर करने की रणनीति मानी जा रही है. बसपा उत्तराखंड में दलित और मुस्लिम समीकरण पर दांव खेल रही है, जिसके चलते शमसुद्दीन राईनी को जिम्मेदारी सौंप रखी है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त घोषणाएं करके अपना सियासी आधार बढ़ाने में जुटी हैं. साथ ही दलितों को साधने के लिए दिल्ली के दलित विधायक लगा रखे हैं.  

उत्तराखंड में बसपा का सियासी ग्राफ

उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए तीन विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पर बसपा ने भी सेंध लगाई. 2012 में 12.28 प्रतिशत वोट के साथ तीन सीटें बसपा ने जीती थीं जबकि 2007 में 11.76 प्रतिशत वोट हासिल कर आठ सीटें हासिल की थी. हालांकि, 2017 में उसका वोट बैंक खिसक कर 7.04 प्रतिशत रह गया और उसकी सीटों का खाता भी नहीं खुल सका. उधमसिंह नगर में भी बसपा दलित आबादी के दम पर ही चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है. ऐसे में कांग्रेस ने दलित सीएम का दांव खेलकर बसपा के सियासी तौर पर काउंडर करने का दांव चला है. 

दलित-मुस्लिम समीकरण

उत्तराखंड में खासकर देहरादून हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों के समीकरण साधने के तौर पर भी देखा जा रहा है. इस मैदानी जिलों में दलितों और मुसलमानों की आबादी लगभग 50 प्रतिशत है, जिसका सीधा असर राज्य के 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 22 सीटों पर पड़ता है. बसपा की नजर इसी वोटबैंक पर है तो बीजेपी दलितों को साधने की तमाम जतन कर कर रही हैं. ऐसे में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर मुस्लिमों के साथ-साथ 18 फीसदी के करीब अनुसूचित जाति को सियासी संदेश दिया है. 

कांग्रेस की गुटबाजी पर लगेगा विराम?

उत्तराखंड में कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच छत्तीस के आंकड़े हैं. प्रीतम सिंह किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि कांग्रेस हरीश रावत सिंह के सीएम का चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतरे बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे थे. वहीं, हरीश रावत शुरू से सीएम चेहरे देने की मांग कांग्रेस हाईकमान से कर रहे थे. ऐसे में हरीश रावत ने खुद को सीएम की रेस से बाहर करते हुए दलित कार्ड खेल दिया है, जिस का प्रीतम सिंह भी विरोध नहीं कर सकेंगे. 

कांग्रेस के दलित चेहरे

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दलित कार्ड से सियासी समीकरणों को प्रभावित करने की तैयारी में हो, लेकिन उसके पास सांसद प्रदीप टम्टा के अलावा कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है. हालांकि, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ.जीत राम और पूर्व विधायक नारायण राम आर्य सरीखे नेता हैं. एक समय कद्दावर राजनेता यशपाल आर्य कांग्रेस में बड़ा दलित चेहरा थे, लेकिन अब वह बीजेपी में है. ऐसे में देखना है कि 2022 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो दलित चेहरे के तौर पर किसकी ताजपोशी होती है?