केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी. जनवरी 2018 में लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसी पर पुणे के आरटीआई एक्टिविस्ट विहार धुर्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी. जानें क्या है इस आरटीआई में बड़ा खुलासा? देखिए आजतक संवाददाता पंकज खेलकर की खास रिपोर्ट.
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