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पीएम नरेंद्र मोदी बायोप‍िक: बीजेपी का चुनाव आयोग को जवाब, फिल्म को पूरा सपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा जोरों पर है. कांग्रेस और कुछ वामपंथी दलों ने बीते द‍िनों फिल्म की र‍िलीज पर रोक लगाने की मांग की थी.

फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पोस्टर फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पोस्टर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 9:46 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा जोरों पर है. कांग्रेस और कुछ वामपंथी दलों ने बीते द‍िनों फिल्म की र‍िलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. कांग्रेस पार्टी का कहना था कि फिल्म को चुनाव के पहले र‍िलीज किया जाना आचार संह‍िता का उल्लंघन है. अब इस मामले में बीजेपी ने अपना जवाब चुनाव आयोग को द‍िया है. बीजेपी ने फिल्म की रिलीज का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल को बीजेपी से जवाब मांगा था. बीजेपी ने 2 अप्रैल को चुनाव आयोग को जवाब द‍िया है.

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बीजेपी ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है न कि चुनाव आचार संहिता या चुनाव से जुड़ी सामग्री है. बता दें इसके पहले दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज रोकने से मना कर दिया. खबरों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने भी फिल्म की रिलीज रोकने से मना कर दिया.

फिल्म की र‍िलीज दूसरी बार टली

पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी इस बायोप‍िक को 5 अप्रैल स‍िनेमाघरों में र‍िलीज होना था. लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज को टाल दिया है. सीनियर फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने आज तक को कन्फर्म किया कि फिल्म की रिलीज अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है. बताते चलें कि इससे पहले भी फिल्म की रिलीज टाल दी गई थी. पहले ये फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज की जानी थी और अब माना जा रहा है कि फिल्म उसी डेट यानि 12 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में विवेक ओबेरॉय प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका निभा रहे हैं. इसे ओमंग कुमार ने डायरेक्टर किया है.

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फिल्म की रिलीज डेट क्यों टली है इसका खुलासा नहीं हो पाया है. बताते चलें कि कांग्रेस, डीएमके और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज का कड़ा विरोध किया था. पार्टियों का आरोप है कि इससे चुनाव में मतदाताओं पर असर पड़ेगा. सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग में यह मामला अभी भी पेंडिंग है.

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