सरकार के पास है इतना आटा-चावल, 5 साल तक फ्री में कैसे बांटेगी राशन?

देश के 80 करोड़ गरीबों को पांच साल तक फ्री राशन मिलता रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इसका ऐलान किया. 

शनिवार को एक रैली में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल के लिए और बढ़ाएगी. ये योजना दिसंबर में खत्म होने वाली थी. लेकिन अब 2028 तक इसे बढ़ा दिया जाएगा.

कांग्रेस ने इस पर सरकार को घेरा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी का ये ऐलान आर्थिक बदहाली और असमानताओं का संकेत है, जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इसे लेकर सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, 'ये अच्छे दिन के 10 साल बाद?'

बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को राजनीतिक दांव से जोड़कर देखा जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि अभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार चल रहे हैं. अगले साल लोकसभा चुनाव भी है.

पर इसके लिए अनाज कहां से लाएगी सरकार?

भारत में अनाजों के भंडारण का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) देखती है. अक्टूबर 2023 तक FCI के गोदामों में 461.82 लाख मीट्रिक टन अनाज भंडार है. इसमें 221.67 लाख मीट्रिक टन चावल और 239.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं है. 

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार को फ्री राशन बांटने के लिए हर महीने 39.87 लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत पड़ती है. इसमें 32.86 लाख मीट्रिक टन चावल और 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की जरूरत होती है.

इस हिसाब से सरकार के पास अक्टूबर 2023 तक जितना अनाज स्टॉक में है, उससे वो अगले साढ़े 11 महीनों तक गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट सकती है.

किन लोगों को मिलेगा ये अनाज?

2020 में कोरोनावायरस के दौर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी. इसके तहत गरीब परिवार को हर महीने 5 किलो अनाज बांटा गया. 

इस योजना को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है. दिसंबर 2023 में ये खत्म होने वाली थी. लेकिन अब इसे फिर पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा. 

इस योजना में 20 करोड़ परिवारों यानी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है. ये देश की दो-तिहाई आबादी है.

कितना अनाज मिलता है?

दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है. जबकि, इससे पहले से ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अंत्योदय अन्न योजना में हर परिवार को महीनेभर में 35 किलो अनाज भी दिया जाता था, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे. 

इसी साल जनवरी में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अंत्योदय अन्न योजना को मर्ज कर दिया था. इससे अब 35 किलो अनाज भी अब फ्री में ही मिलता है. 

हर परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में मिलता है. अगर परिवार में चार सदस्य हैं, तो सभी सदस्यों को ये अनाज मुफ्त मिलेगा. वहीं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर परिवार को महीने में 35 किलो अनाज मुफ्त मिलता है. इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या मायने नहीं रखती है.

अब तक कितना अनाज बांट चुकी है सरकार?

अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक केंद्र सरकार 1,118 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त दे चुकी है. इस पर सरकार 3.9 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है.