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फैक्ट चेक: सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में फैलाई जा रही है गलत जानकारी

ये योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत आती है, जिसमें सरकार 8.5% की दर से ब्याज देती है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं.

आजतक फैक्ट चेक

दावा
बच्चियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्च सरकार उठाएगी
सच्चाई
योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आप जितना पैसा जमा करेंगे उसकी तुलना में आपको ब्याज मिलेगा.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 08 मार्च 2019,
  • अपडेटेड 7:00 PM IST

महिला दिवस के दिन सोशल मीडिया एक पोस्ट जमकर शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि अब से लड़कियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक जितना भी खर्चा होगा उसे सरकार उठाएगी. ये दावा  "अपनी खबरें" नाम की एक वेबसाइट के आर्टिकल में किया जा रहा है.

इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने अपनी पड़ताल में पाया कि आर्टिकल की हेडलाइन भ्रामक है और सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.

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आर्टिकल की हेडलाइन कुछ इस तरह है-

"बेटी के नाम भरिए ये फार्म…उसकी कॉलेज पढ़ाई से लेकर शादी तक जितना पैसा खर्च होगा सरकार देगी "

आर्टिकल में भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के बारे में जिक्र किया गया है. सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की ओर से लड़कियों की शादी और उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई एक निवेश योजना है. आर्टिकल में भी हेडलाइन के लावा ऐसा कही नहीं लिखा गया है कि लड़की की पढाई और शादी में 'जितना' भी पैसा खर्च होगा सरकार उसे वहन करेगी.

इस आर्टिकल को फेसबुक पेज "युवा भारत" ने शेयर किया है जिसे अब तक 2000 से भी ज्यादा लोग शेयर कर चुके है. इस पेज से फेसबुक पर 30 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े है.  

ICICI बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) 10 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों के लिए ली जा सकती है. केंद्र सरकार की यह निवेश येाजना कन्याओं की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से शुरू की गई है. ये योजना बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत आती है, जिसमें सरकार 8.5% की दर से ब्याज देती है. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं. इस पैसे को लड़की की शादी एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है.

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इस योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि सरकार लड़की की पढ़ाई और शादी में होने वाला तमाम खर्च वहन करेगी. योजना के तहत मैच्योरिटी अमाउंट खाते में जमा की गई राशि और उस पर मिल रहे ब्याज पर निर्भर करेगा.

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