फैक्ट चेक: देश में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की नहीं है कोई योजना

कोरोना काल से उबर रहे देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ लॉन्च की. उम्मीद की जा रही है कि महामारी की वजह से देश में जिन लोगों का रोजगार छिन गया उनको इससे फायदा मिलेगा.

इस बीच सोशल मीडिया पर ‘एक परिवार एक नौकरी’ नाम की एक कथित सरकारी योजना भी चर्चा का विषय बनी हुई है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस योजना का जिक्र करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराएगी.

वायरल पोस्ट में लिखा है, “एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2020. प्रधान मंत्री ने अपनी महत्वाकांक्षी ‘एक परिवार-एक नौकरी’योजना लागू कर दी, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के कम से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस योजना के लागू होने पर देश के युवाओं में भारी खुशखबरी का माहौल है.”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है जिसमें हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया कराने की बात कही गई हो. हां, बीते साल सिक्किम में जरूर इस नाम की एक योजना लॉन्च की गई थी.

ये पोस्ट फेसबुक पर काफी वायरल है. यूट्यूब पर भी इस कथित योजना से जुड़े कई वीडियो मौजूद हैं.
 
क्या है सच्चाई
हमने पाया कि भारत सरकार ‘एक परिवार एक नौकरी’ नाम की कोई योजना नहीं चला रही है. किसी भी सरकारी वेबसाइट पर हमें इस योजना का ब्यौरा नहीं मिला. अगर सरकार इतनी बड़ी किसी योजना का ऐलान करेगी, तो ये तय है कि देश के तमाम मीडिया और अखबारों में इसकी चर्चा होगी. लेकिन हमें किसी प्र​तिष्ठित मीडिया वेबसाइट में इससे संबंधित कोई खबर नहीं मिली.

सरकारी नौकरी देने का ये फर्जी दावा पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर घूम रहा है. इसीलिए केंद्र सरकार के सूचना विभाग ने भी मार्च में इस दावे का खंडन ​किया था.  

ऐसी किसी योजना के बारे में खोजने के लिए जब हमने कीवर्ड सर्च किया तो पता चला कि सिक्किम राज्य में बीते साल ‘एक परिवार एक नौकरी’ नाम की योजना लॉन्च हुई थी. ‘आज तक’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने इस योजना के तहत 20,000 युवाओं को तुरंत अस्थायी नौकरी देने की घोषणा की थी.

लेकिन सोशल मीडिया पर किए जा रहे इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि देश में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.