India Today Health Conclave: 'पीपीपी मोड से बदल सकती है हेल्थ सेक्टर की तस्वीर', डॉ. गुलेरिया और बाली ने गिनाए उदाहरण

इंडिया टुडे हेल्थ कॉन्क्लेव में आयोजित एक अहम सत्र 'पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थकेयर' में एम्स के पूर्व निदेशक और मेदांता मेडिकल एजुकेशन के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया और नारायणा ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप हेड नवनीत बाली ने हिस्सा लिया. दोनों ही दिग्गजों ने बताया कि कैसे पीपीपी मोड से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आ सकता है और इसे बेहतर किया जा सकता है.

डॉ. गुलेरिया ने दिया कोविड के दौर का उदाहरण

डॉ. गुलेरिया ने कहा, 'कोविड का समय बहुत टफ समय था, विशेषकर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए. लेकिन पब्लिक पार्टनरशिप के प्वॉइंट ऑफ व्यू से हमने कई चीजें सीखीं. अगर रिसर्च प्वॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोविड 19 से पहले हम अपनी वैक्सीन Research नहीं करते थे, बनाते नहीं थे सिर्फ मैन्युफैक्चरर करते थे और उसमें रिसर्च नहीं होती थी. कोविड के दौरान हमने देखा कि हम रिसर्च के क्षेत्र में एक वैक्सीन हब बन सकते हैं.'

उन्होंने कहा, 'आपने देखा होगा होगा कि वायरस मिला उस पर Research हुई फिर विभिन्न प्रकार की वैक्सीन बनीं. एक तो Research प्वॉइंट ऑफ व्यू और मेकिंग इंडिया सेल्फ सफीशिएंट, चाहे वो टेस्टिंग हो या वैक्सीनेशन पब्लिक पार्टनरशिप ने एक अहम भूमिका अदा की. दूसरा आपने देखा होगा जो कोविन ऐप वो बहुत कारगार साबित हुआ, यहां तक कि विदेशों से भी बेहतर है. हमने उससे भी बहुत कुछ सीखी. तीसरी चीज हमने देखा कि हम कैसे टेली कंसल्टेशन से कैसे मरीजों को देख सकते हैं. कोविड के दौरान लोगों और सरकार के सहयोग से कई जगहों पर होम आइशोलेशन सफल रहा है. कोविड का दौर कई मामलों में अहम भी रहा. '

नवनीत बाली ने बताई समस्या की जड़

इसी सत्र में शिरकत करते हुए नारायणा गुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप हेड नवनीत बाली ने कहा, '140 करोड़ की जनता, उसमें से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, या कोई सीजीएचएस या ईएसआई कवर नहीं करता है.एक भारतीय जब अस्पताल जाता है तो वह अपनी जेब से 50 से 60 फीसदी पे करता है जबकि विश्व का औसत तकरीबन 18 फीसदी है. ये हमारी समस्या है.'

नवनीत बाली ने कुछ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, 'आज की डेट में भारत में 7 लाख बेड हैं और नीति आयोग के मुताबिक, 30 फीसदी और बेड चाहिए यानि 10 लाख बेड. इमेजिन कीजिए कि 10 लाख बेड हमारे पास हैं और उनमें से आधे लोग यानि पांच लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं हैं यानि कोई पैनल उस पर पैसे खर्च नहीं करता है और एक एवरेज रेवन्यू होता है, उसको कहते हैं कि हर दिन का 25 हजार रुपया ले लेते हैं. इसका मतलब हर एक भारतीय अपनी जेब से 120 करोड़ रुपये हर दिन खर्च करता है, यही हमारी समस्या है.'

'पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, अकेले दम पर इसे सुलझाना आसान नहीं है. सरकार एक हेल्थ केयर डिलीवरी देना चाहती है तो उसमें प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को आगे आना ही होगा. दूसरी बात ये है कि आइडिया में बदलाव आना. प्राइवेट इंटरप्राइेजज का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, वहीं सरकारी संस्था का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके. दोनों तभी मिल पाएंगे तो जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मुनाफा नहीं बल्कि उसके खर्चे पूरे हो सके इस पर ध्यान दे. इसके लिए उन्होंने कटरा के पास स्थित ककरायल गांव के अस्पताल का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे पब्लिक पार्टनरशिप से हेल्थ सेक्टर में सुधार लाया जा सकता है.'

टेक्नोलॉजी के जरिए आ सकता है बेहतर सुधार- गुलेरिया

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हम रिसर्च के क्षेत्र में काफी बेहतर कर सकते हैं. इसके अलावा पब्लिक पार्टनरशिप से मेडिकल एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा कर सकते हैं जिससे लोगों को फायदा मिला है. उन्होंने कहा, 'हमें मेडीसीन में टेक्नोलॉजी भी ज्यादा लाने की जरूरत है, उसको लेकर हम कई ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थकेयर प्रोवाइड कर सकते हैं. पूर्वोत्तर में ड्रोन के जरिए कई जगह वैक्सीन पहुंचाई गई. कई और भी उदाहरण है जहां टेक्नोलॉजी के लिए मदद मिली है.'

वहीं नवनीत बाली ने कहा कि  इंडिया के हेल्थकेयर सिस्टम की समस्या ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल में आएं. हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें.अगर हम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर समस्या बढ़ेगी.