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कैंपस में व्हाट्सएप, फेसबुक व ई-कॉमर्स साइट की मिलेगी सुविधा: सुशील मोदी

मोदी ने जानकारी दी कि फ्री वाई फाई कैम्पस योजना के अन्तर्गत 300 कॉलेजों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. मोदी ने कहा जून तक जहां मात्र 20 हजार निबंधित यूजर्स थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़ कर 49 हजार हो गई है.

सुशील कुमार मोदी सुशील कुमार मोदी
अंकुर कुमार/रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 23 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 8:31 AM IST

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में शामिल फ्री वाई-फाई कैम्पस योजना की समीक्षा की. साथ ही छात्र-छात्राओं का अधिक से अधिक निबंधन करने व उन्हें वन टाइम लॉगिंग के साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब व ई-कॉमर्स साइट के इस्तेमाल की सुविधा देने का निर्देश दिया.

मोदी ने जानकारी दी कि फ्री वाई फाई कैम्पस योजना के अन्तर्गत 300 कॉलेजों में वाई फाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. मोदी ने कहा जून तक जहां मात्र 20 हजार निबंधित यूजर्स थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़ कर 49 हजार हो गई है. वाई फाई यूजर्स महीने में 10 और प्रतिदिन 1 जीबी तक डाटा डाउनलोड कर सकते हैं. मोदी ने बताया कि वाई-फाई की निर्बाध सुविधा के लिए सरकार गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के मद्देनजर सोलर पैनल पर 23 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

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उपमुख्यमंत्री ने एलएंडटी के 60 इंजीनियरों, जो वाई-फाई उपकरणों की देखभाल में लगे हैं, को निर्देश दिया कि वे कॉलेजों मे कैम्प लगा कर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को फ्री वाई फाई योजना के बारे में बतायें और उनका निबंधन करें. अभी तक यूजर्स को फ्री वाई फाई की सुविधा के लिए बार-बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता था. अब एक बार लॉगिन करने के बाद वे अपने डिवाइस को जब चाहे वाई फाई से कनेक्ट कर सकेंगे.

भारत नेट के अन्तर्गत पंचायतों में ब्रॉड बैंड इंटरनेट की योजना की एक अन्य समीक्षा बैठक करने के बाद मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 10 जीबी हाईस्पीट डाटा उपलब्ध करायेगी. सामान्य से करीब 75 प्रतिशत सस्ती होगी. पहले चरण में प्रदेश की 6105 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की योजना है. मोदी ने समीक्षा के बाद बताया कि 4699 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा चुका है. 3161 पंचायतों के पंचायत भवन में उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं. मकरसंक्रांति के बाद इस योजना का शुभारंभ बिहार में कर दिया जायेगा

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