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सासाराम हिंसा मामले में बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद अरेस्ट

बिहार पुलिस ने सासाराम हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व भाजपा विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है. जवाहर प्रसाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. इस मामले में पुलिस पहले ही 63 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है.

सासाराम हिंसा मामले में पूर्व BJP विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तार सासाराम हिंसा मामले में पूर्व BJP विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तार
शशि भूषण कुमार
  • पटना,
  • 29 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 12:19 PM IST

बिहार के सासाराम में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले में रोहतास पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शुक्रवार रात को पुलिस जवाहर प्रसाद के घर पहुंची और फिर उन्हें अरेस्ट किया. जवाहर प्रसाद पांच बार के विधायक रहे हैं.

पुलिस का बयान

पुलिस ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा, '31 मार्च को सासाराम शहर में हुए साम्प्रदायिक उपद्रव के मामले में पुलिस 28 अप्रैल तक 63 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और दो अभियुक्तों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. 28 अप्रैल की रात्रि को कोर्ट से प्राप्त गैर जमानती वारंट का तामील करते हुए इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें जवाहर प्रसाद, असीम नंदयी शामिल हैं. '

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नीतीश कुमार का बयान

सासाराम दंगे में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी पर बोले नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई दोषी होगा, उस पर जांच होगी तो कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि बिहार में दो जगहों पर जो दंगे हुए उस पर हमारी पैनी नजर है. जो इसमें दोषी होंगे, चाहे वह किसी दल के हो उन पर कार्रवाई होगी.

आपको बता दें कि बिहार के नालंदा और सासाराम में रामनवमी के बाद हिंसा भड़क गई थी. नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर मोहल्ले में दो पक्षों में तनाव के बाद पथराव और बमबारी की घटना सामने आने के बाद तनाव भड़क गया था.    

पुलिस का एक्शन

सासाराम और बिहारशरीफ में रामनवमी के दिन हिंसा भड़क उठी थी. इसके बाद सासाराम में बम धमाके और कई राउंड फायरिंग की घटना भी हुई. बिहारशरीफ की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि सासाराम में छह लोग घायल हो गए थे. नालंदा पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए 263 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करने के साथ ही धारा 144 भी लगानी पड़ी थी. 

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