शहाबुद्दीन के खिलाफ बिहार सरकार ने बदला वकील

आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से ये पूछते हुए कि क्यों न जमानत रद्द कि जाए? नोटिस जारी किया था. बिहार सरकार और प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने बिहार सरकार और शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया था. 26 सितंबर को शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने के मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी है. दोनों पक्षों को अपने-अपने नोटिस का जवाब देना है.

जेठमलानी लड़ेंगे शहाबुद्दीन का केस
इस बीच खबर आई है कि बिहार सरकार ने अपने वकील बदल लिए हैं. बिहार सरकार ने गोपाल सिंह की जगह दिनेश द्विवेदी को अपना वकील बनाया है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बिहार सरकार जानबूझकर कमजोर वकील को दलील देने के लिए रख रही है. यही वजह है कि पिछले 11 वर्षों से बिहार सरकार के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वाले गोपाल सिंह को हटाकर वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी को शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़ा किया है. शहाबुद्दीन की तरफ से आरजेडी के सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमनाली अपनी दलील देंगे.

तेजप्रताप को जारी नोटिस
पत्रकार हत्याकांड मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका मृतक पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि शहाबुद्दीन भी इस हत्याकांड के षडयंत्र में शामिल है और पुलिस ने एफआईआर में उनका नाम तक दर्ज नहीं किया. आशा रंजन ने याचिका में कहा है कि उन्हें शहाबुद्दीन से जान का खतरा है. पिछले दिनों इस मामले में आरोपी कैफ के साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की फोटो वायरल होने का जिक्र भी किया गया था, जिसकी वजह से कोर्ट ने शहाबुद्दीन और तेजप्रताप को नोटिस जारी किया है, जिस पर सुनवाई 17 अक्टूबर को होनी है.

पटना हाई कोर्ट में भी याचिका
इधर पटना हाईकोर्ट में भी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका रद्द करने के लिए चंदा बाबू की पत्नी कलावती देवी ने एक याचिका दायर की है. कलावती देवी ने तेजाब कांड में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग पटना हाईकोर्ट में की है. चंदा बाबू और कलावती देवी के दो बेटों को 16 अगस्त 2004 में तेजाब से नहला कर हत्या कर दी गई थी. शहाबुद्दीन को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है, लेकिन फिलहाल वो इस केस में जमानत पर है.

प्रशांत भूषण लड़ रहे केस
शहाबुद्दीन को 7 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दी. 10 सितंबर को वो जेल से रिहा हुए, उसके बाद लगातार शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर बिहार सरकार पर आरोप लगते रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ चंदा बाबू का केस वो लडेंगे. फिर बिहार सरकार भी जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची. कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिस पर 26 सितंबर को सुनवाई होनी है.