दरभंगा AIIMS को लेकर भिड़े मनसुख और तेजस्वी, सोशल मीडिया पर वार-पलटवार

बिहार के दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण को लेकर शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिला. पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को संबोधित करने के दौरान दरभंगा में एम्स खोले जाने का जिक्र किया.

प्रधानमंत्री ने जैसे ही दरभंगा में एम्स का जिक्र किया, इसके थोड़ी देर बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के दावे को झूठ बताया. तेजस्वी ने दावे को गलत बताते हुए ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री दरभंगा में एम्स खुलवाने का झूठा श्रेय ले रहे हैं. 

केंद्र ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण की नहीं दी स्वीकृति

उन्होंने लिखा, स्थिति यह है कि बिहार सरकार ने निशुल्क 151 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को एम्स निर्माण के लिए दी है. साथ ही 250 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की मिट्टी भराई के लिए आवंटित की है. मगर, दुर्भाग्य से राजनीति करते हुए केंद्र सरकार ने प्रस्तावित एम्स के निर्माण को स्वीकृति नहीं दी. प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है. 

तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर शेयर किया लेटर

तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आगे कहा, इस साल जून में उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बात की थी. दरभंगा एम्स के निर्माण की स्वीकृति देने का आग्रह किया था. इसी आशा में उन्होंने पत्र भी लिखा था. मगर, अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं देखने को मिली. उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र को ट्विटर पर साझा किया.

मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती- मनसुख मंडाविया

इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया. उनके आरोपों का जवाब देते हुए मनसुख मंडाविया ने कहा कि मोदी सरकार विकास में राजनीति नहीं करती, बल्कि विकास की राजनीति करती है. दरभंगा एम्स की अनुमति मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दी और बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन दी.

एम्स के निर्माण के लिए दरभंगा में कहीं और दी जाए जमीन

तेजस्वी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण का बिहार सरकार को लिखा वो पत्र भी साझा किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से कहा था कि जो जमीन उपलब्ध कराई गई है, वो निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है. इसके बाद आग्रह किया था कि एम्स के निर्माण के लिए दरभंगा में कहीं और जमीन दी जाए.