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बिहारः अब डाक से मिल सकेगा किसी भी गांव का नक्शा, नीतीश सरकार ने की ये पहल

बिहार सरकार ने गांवों का नक्शा निकालने को लेकर पहल की है. अब कहीं से भी किसी भी जिले के किसी गांव का नक्शा हासिल किया जा सकता है. बिहार सरकार के निर्देश पर एनआईसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जिसके जरिये पटना में बैठकर नालंद के किसी भी गांव का नक्शा प्राप्त किया जा सकता है. पहले नक्शा हासिल करने की सुविधा अपने जिले की सीमा तक सीमित थी.

सांकेतिक तस्वीर (फोटो-विकिपीडिया) सांकेतिक तस्वीर (फोटो-विकिपीडिया)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 18 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:08 PM IST
  • सरकार के निर्देश पर NIC बना रहा सॉफ्टवेयर
  • सॉफ्टवेयर से किसी भी गांव का नक्शा मंगा सकेंगे
  • ई-कॉमर्स की तर्ज पर नक्शा कराया जाएगा मुहैया

बिहार सरकार ने गांवों का नक्शा निकालने को लेकर पहल की है. अब कहीं से भी किसी भी जिले के किसी गांव का नक्शा हासिल किया जा सकता है. बिहार सरकार के निर्देश पर एनआईसी एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसके जरिये पटना में बैठकर नालंद के किसी भी गांव का नक्शा प्राप्त किया जा सकता है. पहले नक्शा हासिल करने की सुविधा अपने जिले की सीमा तक सीमित थी.  

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बिहार में नक्शा निकालने की पहले से एक व्यवस्था थी. इसके तहत बिहार के सभी गांवों का नक्शा केवल गुलजारबाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय से ही हासिल किया जा सकता था. 

एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार के हर जिले में प्लॉटर लगा दिया है. इनके जरिये गांवों का मैप मुहैया कराया जाता है, लेकिन अब इस व्यवस्था को और आसान बना दिया गया है. भूमि सुधार विभाग के मुताबिक एनआईसी एक नया सॉफ्टवेयर बनाने में लगा है, जिसके जरिये कोई भी रैयत ऑनलाइन अपने मौजा का नक्शा मंगा सकता है.

एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर ई-कॉमर्स की तर्ज पर काम करेगा. इसमें भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय व भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय डाक विभाग आपस में जुड़े होंगे. एसबीआई से ऑनलाइन भुगतान करने की पुष्टि करते ही गुलजारबाग स्थित सर्वेक्षण कार्यालय में नक्शे को प्रिंट कर उसकी पैकिंग कर दी जाएगी. इसके बाद पोस्ट ऑफिस के जरिये संबंधित कस्टमर तक नक्शा पहुंच जाएगा.  

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बहरहाल, अफसरों ने बताया कि डाक विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों के साथ मीटिंग हो चुकी है. सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी लगभग हो चुका है. जनवरी के अंत तक यह सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

 

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