जातीय जनगणना विवाद पर तेजस्वी यादव का CM नीतीश कुमार को अल्टीमेटम

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया है. तेजस्वी ने नीतीश कुमार से कहा है कि वे अगले 48 से 72 घंटे के बीच में उन्हें जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाएं और ऐसा नहीं होने पर वह इस मुद्दे को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे.

तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ेगा कि वह जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं ? तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का भरोसा दिया था मगर पिछले कुछ महीनों से लगातार इस मुद्दे पर अपने पैर खींच रहे हैं.

इस बारे में वे कहते हैं कि जातिगत जनगणना पर दाल में कुछ काला है. इस मुद्दे को सरकार द्वारा टालने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री इस मामले को दबाना चाहते हैं और इसीलिए इस मुद्दे से भागने की कोशिश चल रही है. तेजस्वी ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति अगर जातिगत जनगणना कराने का वादा करता है और इसको पूरा नहीं करता है तो क्या गरिमा बचेगी मुख्यमंत्री पद की?

तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री को साफ करना चाहिए कि वह जातिगत जनगणना के मुद्दे पर क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं. आरजेडी नेता ने नीतीश पर आरोप लगाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर भी उन्होंने इसी तरीके से अपने पांव खींचे थे. तेजस्वी ने कहा कि शुरुआत में नीतीश ने सरकार के ऊपर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का दबाव बनाया था मगर अब वह इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं.

उन्होंने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा मुख्यमंत्री की कार्यशैली से अब ऐसा लगता है कि बिहार सरकार भी नागपुर (आर एस एस) से चल रही है. तेजस्वी ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियां भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं और बिहार में लगातार तनाव का वातावरण बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है. बेरोजगारी. महंगाई, पलायन, गरीबी जैसे बुनियादी मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा है. तेजस्वी ने कहा कि आज देश में चर्चा हो रही है हिंदू मुसलमान की, मस्जिद मंदिर, लाउडस्पीकर और बुलडोजर की. वहीं बीपीसी पेपर लीक मामले को लेकर भी तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है और किसी को कुछ नहीं पता है.

उन्होंने मांग की है कि जो भी छात्र दूरदराज से परीक्षा देने के लिए आए थे उन्हें सरकार ₹5000 मुआवजा दें. तेजस्वी ने कहा कि सरकार को नीति बनानी चाहिए जहां पर पेपर लीक की वजह से जिन परीक्षार्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो गई है, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाए.

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