हंगामे की राजनीति में अगर सरकार और विपक्ष एक हुए तो सिर्फ ओबीसी संविधान संशोधन बिल पर, क्योंकि मसला जाति और जातिगत वोटों का है. सरकार ने ये भी साफ किया कि जातिगत जनगणना कराने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है. जबकि नीतीश कुमार जातियों के आधार पर आबादी की पहचान के प्रबल पैरोकार बने हुए हैं. लेकिन जाति के आधार पर विकास की बात करने वाली राजनीति के घर में अंधेर की कहानी देखिए और समझिए जुबां पर जाति, दिल में क्या है? अभी तक राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति की स्कॉलरशिप रुकी है. दसवीं के बाद SC-ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने की योजना है, लेकिन 3 साल से बिहार में एससी-एसटी छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप नहीं बांटी गई है. देखें ये वीडियो.
If the government and the opposition united in politics then it is just only on the OBC Constitution Amendment Bill, because the issue is of caste and votes. The government also made it clear that there is no proposal to conduct a caste census yet. Whereas Nitish Kumar remains a strong advocate of the identification of the population on the basis of castes. But he is unaware of his own state's development over this issue. Till now, the SCST scholarship has not been provided to the students in Bihar. There is a plan to give scholarships to SC-ST students for higher education after class 10th, but the scholarship given to SC-ST students has not been distributed in Bihar for the last three years. Watch this video.