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'क्या अब सरकार ले रही 'महादेव' का प्रोटेक्शन मनी?', बेटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल ने साधा निशाना

भूपेश बघेल ने कहा, '2022 में हमारी सरकार के दौरान इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई थी और 5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं और 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं, बैंक खाते जब्त किए गए, गैजेट्स, मोबाइल जब्त किए गए, नकदी भी जब्त की गई. सभी कार्रवाई की जा रही थी लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए, ईडी इसमें कूद गई.'

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (File Photo) छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (File Photo)
aajtak.in
  • रायपुर,
  • 11 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 10:18 PM IST

महादेव बेटिंग ऐप केस में इंटरपोल ने आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया है. अब उसे भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को एक हफ्ते के अंदर भारत लेकर आ सकती है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

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'भारत सरकार को लिखा था पत्र'

भूपेश बघेल ने कहा, '2022 में हमारी सरकार के दौरान इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई थी और 5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं और 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं, बैंक खाते जब्त किए गए, गैजेट्स, मोबाइल जब्त किए गए, नकदी भी जब्त की गई.'

उन्होंने कहा, 'सभी कार्रवाई की जा रही थी लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए, ईडी इसमें कूद गई. चूंकि यह छत्तीसगढ़ से ऑपरेट नहीं हो रहा था, सब कुछ विदेश से हो रहा था इसलिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि आरोपियों को गिरफ्तार करके यहां लाया जाए.'

'शुभम सोनी ने खुद को बताया मालिक'

उन्होंने कहा, 'रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस चल रहा था लेकिन शुभम सोनी नाम के शख्स का वीडियो आया और उसने खुद को मालिक बताया और रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को अपना नौकर बताया. सरकार बदल चुकी है, डबल इंजन वाली सरकार हैं लेकिन अभी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है.'

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'क्या सरकार ले रही प्रोटेक्शन मनी?'

भूपेश बघेल ने कहा, 'उसे कब लाया जाएगा, यह तो पता नहीं. लेकिन दूसरा रवि उप्पल कहां हैं, तीसरा मालिक शुभम सोनी कहां है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस 'महादेव' को रोका क्यों नहीं जा रहा है. इसे रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने अभी तक इसे बंद नहीं किया है. तो अब क्या राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए.'

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