विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार मुसीबत में, 250 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही महीने रह गए हैं. ऐसे में राज्य की भूपेश बघेल सरकार परेशानी में घिरती नजर आ रही है. बघेल सरकार पर डीएमएफ फंड (DMF Fund) के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सबसे पहले फंड के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था. 

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस प्रदेश समिति के प्रमुख मोहन मरकाम ने डीएमएफ फंड के दुरुपयोग को लेकर अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे. इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने पिछले साल डीएमएफ फंड में विसंगतियों के आधार पर इस्तीफा दे दिया था. 

मरकाम के यह आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान के अनुरूप ही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से डीएमएफ फंड को लूट लिया है. जनवरी 2023 के कोरबा दौरे के दौरान शाह ने अपने भाषण में कहा था कि डीएमएफ फंड आदिवासियों और राज्य की वंचित आबादी के कल्याण के लिए था. लेकिन फंड की राशि का दुरुपयोग किया गया.

छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले कोंडागांव का प्रतिनिधित्व करने वाले मरकाम ने डीएमएफ फंड से सात करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया है. इस संबंध में इंडिया टुडे के पास एक्सक्लूसिव आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिनसे पता चला है कि कोरबा, रायगढ़, जांजगिर, चंपा, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर आदि 12 जिलों में फंड के 250 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया. बीजेपी के कई नेताओं ने भी ऐसा ही दावा किया है. 

ईडी पिछले साल अक्टूबर महीने से कई जिलों में डीएमएफ विभाग के कार्यालयों पर छापेमारी कर रही है. ईडी को दरअसल शिकायतें मिली थी कि जिला कलेक्टर इस फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं. 

बघेल सरकार की सफाई

इन आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री प्रेम साई तेकम ने कहा कि हम जो भी करते हैं, बीजेपी को उसमें घोटाला नजर आता है. मैं हमारे मंत्री रविंद्र चौबे की राय से सहमत हूं. फंड दुरुपयोग की जांच की जा रही है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

डीएमएफ फंड क्या है?

डीएमएफ एक गैरलाभकारी ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना माइन्स एंड मिनरल्स  (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2015 के तहत की गई थी. डीएमएफ फंड को जिला स्तर पर इकट्ठा किया जाता है.